कुवेतमा २ सय नेपाली कामदार अलपत्र, २० जनाको मात्रै उद्दार
प्रकाशित मिति : पुस ३, २०७४ सोमबार
पुस ३, कुवेतमा ७ महिनादेखि तलब नपाएका र आवासीय अनुमति ९भिसा० नवीकरण नभई ग्रामा ९जरिवाना० तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका २ सयमध्ये २० जना कामदारको उद्दार भएको छ । ति कामदार कुवेतको खराफी नेशनल कम्पनी ९सुलेविया आयोजना० मा कार्यरत थिए ।
आइतबार राति र सोमबार १०–१० जना स्वदेश आइपुगेका हुन् । काम र तलबविहिन भएका खराफीमा झन्डै २ सय नेपाली अलपत्र परेपनि उद्दारको लागि ९४ जना दूतावासको सम्र्पकमा पुगेका छन् । उनीहरु एयर अरेबियाको उडान मार्फत त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेका हुन् ।
उनीहरुमध्ये प्रथम चरणमा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर एवं पारिवारिक समस्या भएकाको उद्दार गरिएको दुतावासले जनाएको छ । ती कामदारको उद्दारको लागि एसओएस म्यानपावरले दुतावासलाई नौलाख रुपैयाँ पठाएको थियो ।
‘अलपत्र परेकामध्ये धेरैजसो एसओएस म्यानपावरले पठाएका कामदार छन् । पठाइएको रकमबाट २० जनाको जरिवाना तिर्नुको साथै टिकट लिई स्वदेश पठाइएको हो,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने, ‘बाँकी कामदारलाई स्वदेश पठाउन आवश्यक रकम आएको छैन ।’
राजदुत हमालले समस्यामा परेका पीडित नेपालीलाई उद्दार गर्न जरिवाना र टिकटको व्यवस्था गर्नको लागि परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई पत्र पठाएका थिए । दुतावासको पत्रको जवाफ सरकारले दिएको छैन् ।
‘जरिवाना नतिरी कामदारको उद्दार नहुँने स्थिति छ । हामीले सम्बन्धित निकाय, म्यानपावर सबैलाई जानकारी दिई पहल गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘रकम पाउनासाथ कामदारको उद्दार प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ ।’
पहिलो चरणमा स्वदेश आइपुगेका धुरकोट–३, गुल्मीका सुरेश कुँवरले आफूहरु निकै कठीनपूर्वक स्वदेश आइपुगेको प्रति खुशी व्यक्त गरे । ‘हामी नेपाल आउनका लागि निकै ठूलो कठिनाई भोग्नुपर्यो । कति सास्ती पायौ भन्ने भनिसाध्य छैन्,’ उनले भने,‘सकुशल स्वदेश आइपुग्यौ । यसमा नै खुशी छौं । बाँकी साथीहरुलाई छिट्टै उद्दार गर्न अनुरोध गर्छु ।’
उनको भिसा दुई वर्षदेखि नविकरण भएको थिएन । उनी एक सय २५ दिनदेखि कामविहिन भएर बसेका थिए । उनले क्याम्पमा झन्डै चारसय नेपाली काम नगरी बसेको भएपनि दुतावासको सम्र्पकमा ९४ जना गएको बताए । ‘कामदारलाई ८ महिनादेखि तलब पनि दिइएको छैन् । काम पनि छैन् । दाल र भात खुवाएर क्याम्पमा राखिएको छ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवन आचार्यले कुवेतमा अलपत्र कामदारलाई चाँडै उद्दार गर्न मन्त्रालय आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताए ।
‘हामी अहिले तथ्याङ्क संकलनको चरणमा छौं । कुन म्यानपावरले कति पठाएको भनेर बुझिरहेका छौं । कामदारको उद्दारको खर्च कसले कति व्यहोर्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारीमा छौं,’ आचार्यले भने ।
अलपत्र पर्नेमध्ये अधिकांश कामदार एसओएस म्यानपावरमार्फत कुवेत गएका हुन् ।
‘कुवेतको कम्पनी आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको छैन् । कुवेतको कम्पनीले जिम्मा लिएन भनेर म्यानपावरलाई मात्रै दबाब दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले पनि आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाम्रो पाटोको जिम्मेवारी हामी लिन्छौ । सरकार भन्छ, ‘खर्च कसले व्यहोर्ने सल्लाह गर्दैछौं’