क्यानडाले २०२७ देखि २०२९ सम्म वार्षिक ३ लाख ८० हजार स्थायी आप्रवासी भित्र्याउने, थप २ लाखलाई पीआर दिने
नयाँ योजनाअन्तर्गत क्यानडामै रहेका योग्य कामदार र उनीहरूका परिवारका लागि सन् २०२७ मा थप १ लाख पीआर छुट्याइएको छ भने परिवार तथा मानवीय आधारका आवेदकका लागि थप १ लाख स्थान उपलब्ध गराइनेछ।
क्यानडा सरकारले आगामी तीन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ३ लाख ८० हजार स्थायी आप्रवासी भित्र्याउने लक्ष्य कायम राखेको छ। सरकारले सन् २०२७ मा क्यानडामै बसोबास गरिरहेका योग्य कामदार, उनीहरूका परिवार तथा अन्य आवेदकका लागि नियमित लक्ष्यभन्दा थप २ लाख स्थायी आवास (पीआर) को अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ।
नोभेम्बर १३ मा सार्वजनिक गरिएको सन् २०२७–२०२९ को आप्रवासन योजनाले स्थायी र अस्थायी बासिन्दाको आगामी तीन वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। गत वर्ष सरकारले आप्रवासनको संख्या घटाउने नीति अघि सारेपछि यसपटक समग्र लक्ष्यमा स्थिरता कायम राखिएको छ। तर, आर्थिक आप्रवासनका विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गतको कोटा भने परिवर्तन गरिएको छ।
नयाँ योजनाअनुसार सन् २०२७, २०२८ र २०२९ मा प्रत्येक वर्ष ३ लाख ८० हजार जनालाई स्थायी बासिन्दाको हैसियत प्रदान गरिनेछ। यो संख्यामध्ये २ लाख ४४ हजार ७ सय स्थान आर्थिक आप्रवासनका लागि छुट्याइएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६४.४ प्रतिशत हो।
परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ८१ हजार, शरणार्थी तथा संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूका लागि ४९ हजार ३ सय र मानवीय तथा करुणामूलक आधारमा ५ हजार स्थान निर्धारण गरिएको छ। यी संख्या गत वर्ष सन् २०२७ र २०२८ का लागि प्रस्ताव गरिएका लक्ष्यकै निरन्तरता हुन्।
एक्सप्रेस इन्ट्रीको लक्ष्य घट्यो, प्रान्तीय कार्यक्रमको बढ्यो
क्यानडाले आर्थिक आप्रवासनअन्तर्गतका केही कार्यक्रमको कोटा पुनः निर्धारण गरेको छ। प्रान्तीय मनोनयन कार्यक्रम (पीएनपी) अन्तर्गत स्थायी आवास पाउनेको वार्षिक लक्ष्य गत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ९२ हजार ५ सयबाट बढाएर ९५ हजार पुर्याइएको छ। एटलान्टिक इमिग्रेसन प्रोग्रामको लक्ष्य पनि ४ हजारबाट बढाएर ६ हजार बनाइएको छ।
तर, एक्सप्रेस इन्ट्रीमार्फत सञ्चालन हुने संघीय उच्च दक्ष आप्रवासन कार्यक्रमको लक्ष्य भने १ लाख ११ हजारबाट घटाएर १ लाखमा सीमित गरिएको छ। यी संशोधित लक्ष्य सन् २०२७ देखि २०२९ सम्म प्रत्येक वर्ष लागू हुनेछन्।
कोटामा गरिएको परिवर्तनले प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय आप्रवासन कार्यक्रममार्फत स्थायी आवास प्राप्त गर्ने अवसर विस्तार गर्न सक्छ। तर, एक्सप्रेस इन्ट्रीका आवेदक र विदेशी कामदारका लागि यसको वास्तविक प्रभाव छनोटका प्राथमिकता तथा आवेदन प्रशोधन प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।
क्यानडामै रहेका व्यक्तिका लागि थप २ लाख पीआर
नयाँ योजनाको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सन् २०२७ मा क्यानडाभित्रै रहेका योग्य व्यक्तिहरूलाई नियमित वार्षिक लक्ष्यभन्दा थप २ लाख स्थायी आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो। यसमध्ये १ लाख स्थान योग्य कामदार र उनीहरूका परिवारका लागि तथा थप १ लाख स्थान विद्यमान आप्रवासन प्रक्रियाअन्तर्गतका योग्य परिवार र मानवीय आधारका आवेदकका लागि छुट्याइएको छ।
सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको अर्को कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ। त्यसअन्तर्गत सन् २०२६ र २०२७ मा ३३ हजार वर्क परमिट भएका व्यक्तिहरू तथा बढीमा १ लाख १५ हजार योग्य संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूलाई स्थायी आवासमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ।
नोभेम्बर १३ मा अध्यागमन, शरणार्थी तथा नागरिकता विभाग (आईआरसीसी) ले प्रान्त तथा क्षेत्रीय सरकारहरूलाई थप प्रान्तीय मनोनयन कोटा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यो कोटा मार्च ३१, २०२७ सम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसको उद्देश्य स्थानीय श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार क्यानडामै काम गरिरहेका योग्य विदेशी कामदारलाई स्थायी आवासका लागि मनोनयन गर्नु हो।
सरकारले यी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई सन् २०२७ को अन्त्यसम्म स्थायी बासिन्दाको हैसियतमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रान्त तथा क्षेत्रीय सरकारले एटलान्टिक इमिग्रेसन प्रोग्रामअन्तर्गत स्थायी आवासको निर्णय पर्खिरहेका कामदारलाई पनि यस प्रक्रियामा समेट्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, नयाँ आवेदन बन्द भएका केही आप्रवासन कार्यक्रमका आवेदकलाई समेत पहिचान गर्न सकिनेछ। यसमा स्टार्टअप भिसा, सेल्फ-एम्प्लोइड पर्सन्स प्रोग्राम, एग्रिफुड पाइलट र होम केयर वर्कर कार्यक्रमका आवेदकहरू समावेश छन्।
यस प्रक्रियामा विचार गरिनका लागि आवेदकहरूले छुट्टै आवेदन दिन वा थप प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक नपर्ने आईआरसीसीले जनाएको छ। तर, कुन प्रान्तले कति अतिरिक्त कोटा पाउने र कुन क्षेत्रका कामदारलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
अस्थायी कामदार र विद्यार्थीको संख्या ३ लाख ७० हजारमा सीमित
क्यानडाले सन् २०२७ देखि २०२९ सम्म प्रत्येक वर्ष ३ लाख ७० हजार नयाँ अस्थायी बासिन्दा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसमा २ लाख २० हजार विदेशी कामदार र १ लाख ५० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहनेछन्। कुल संख्यामध्ये करिब ६० प्रतिशत कामदार र ४० प्रतिशत विद्यार्थी हुनेछन्।
विदेशी कामदारका लागि छुट्याइएको २ लाख २० हजार स्थानमध्ये १ लाख ७० हजार इन्टरनेसनल मोबिलिटी प्रोग्राम र ५० हजार टेम्पोररी फरेन वर्कर प्रोग्रामअन्तर्गत रहनेछन्।
यो लक्ष्य गत वर्ष सन् २०२७ र २०२८ का लागि निर्धारण गरिएको संख्याकै निरन्तरता हो। सरकारले सन् २०२६ का लागि भने ३ लाख ८५ हजार नयाँ अस्थायी बासिन्दा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा २ लाख ३० हजार कामदार र १ लाख ५५ हजार विद्यार्थी थिए।
नयाँ योजनाले अस्थायी आप्रवासीको संख्या घटाउने सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि, निर्धारित संख्या नयाँ आगमनका लागि मात्र लागू हुनेछ। क्यानडामै रहेका व्यक्तिहरूको वर्क परमिट वा स्टडी परमिट नवीकरण तथा देशभित्रैबाट गरिने आवेदन यस लक्ष्यमा समावेश हुँदैनन्।
क्युबेकबाहिर फ्रेन्च भाषा बोल्ने आप्रवासीको लक्ष्य बढाइने
क्यानडा सरकारले क्युबेक प्रान्तबाहिर फ्रेन्च भाषा बोल्ने आप्रवासीको अनुपात बढाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। नयाँ योजनाअनुसार क्युबेकबाहिर भित्र्याइने स्थायी आप्रवासीमध्ये फ्रेन्च भाषा बोल्नेको अनुपात सन् २०२७ मा ९.५ प्रतिशत, सन् २०२८ मा १०.५ प्रतिशत र सन् २०२९ मा १२ प्रतिशत पुर्याइनेछ।
यो नीतिले क्युबेकबाहिर फ्रेन्च भाषा बोल्ने कामदार नियुक्त गर्न चाहने रोजगारदातालाई सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अन्य आवेदकको प्रतीक्षा अवधि बढ्न सक्ने
क्यानडा सरकारले नयाँ योजनाले रोजगारदाता, प्रान्तीय सरकार, शैक्षिक संस्था र आप्रवासीलाई आगामी वर्षहरूको योजना बनाउन सहज हुने जनाएको छ। क्यानडामै बसोबास गरिरहेका कामदारलाई स्थायी आवासमा रूपान्तरण गर्दा नयाँ आप्रवासीको आगमन नबढाई श्रम बजारको आवश्यकता पूरा गर्न सकिने सरकारको तर्क छ।
तर, थप २ लाख स्थायी आवासका आवेदनलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य आवेदकको आवेदन प्रशोधनमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना छ। आईआरसीसीले उपलब्ध स्रोतसाधन कसरी बाँडफाँट गर्छ भन्ने आधारमा अन्य कार्यक्रमका आवेदकको प्रतीक्षा अवधि प्रभावित हुन सक्छ।
क्यानडाको आप्रवासन योजनाले प्रत्येक वर्ष देशमा भित्र्याइने स्थायी तथा अस्थायी बासिन्दाको संख्या निर्धारण गर्छ। यसमा आर्थिक आप्रवासन, परिवार पुनर्मिलन, शरणार्थी तथा मानवीय कार्यक्रमका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अस्थायी विदेशी कामदारका लक्ष्य समावेश हुन्छन्।
सरकारले सन् २०२८ र २०२९ का लक्ष्यलाई आवश्यकताअनुसार वार्षिक समीक्षा र संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।
