क्यामरुनको टीपीएस समाप्त हुँदै, नेपाली अझै अन्यौलमा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २०, २०८२ मंगलबार
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले क्यामरुनका लागि प्रदानगरिएको टीपीएस आगामी २०२५ अगस्ट ३ देखि अन्त्य गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले क्यामरुनको हालको सुरक्षा, मानवअधिकार र राजनीतिक अवस्थाको विस्तृत समीक्षापछि यो निर्णय लिएको बताइएको छ । उनले सम्बन्धित संघीय निकायहरूसँगको परामर्शमा क्यामरुन अब टीपीएसका कानुनी मापदण्डमा नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएकी छिन्।
फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, यो निर्णय लागू भएको ६० दिनभित्र टीपीएस समाप्त हुनेछ। टीपीएस अन्त्य भएपछि क्यामरुनका नागरिकहरूले स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छाड्नुपर्नेछ। टीपीएस अन्त्य भएपछि “सीबीपी वन” प्रयोग गरि आप्रवासीहरूले स्वेच्छिक रूपमा बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सन् २०२२ मा क्यामरुनलाई दिइएको टीपीएसको अन्त्यसँगै हजारौं क्यामरुनी आप्रवासीहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। यी व्यक्तिहरूले अब अमेरिकामा बस्ने अन्य वैधानिक बाटो खोज्नुपर्नेछ वा स्वदेश फर्किनुपर्नेछ।
टीपीएस अमेरिकाले युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य मानवीय संकटका कारण सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका केही देशका नागरिकहरूलाई दिँदै आएको मानवीय संरक्षण हो। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सबै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नीति, स्थिति र कागजातहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। टीपीएस अन्त्यसँगै मानवअधिकार तथा आप्रवासी नीतिसम्बन्धी बहस पुनः चर्किने सम्भावना देखिएको छ।
पछिल्लो चरणमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइएको टीपीएस खारेज गरिरहँदा नेपालीहरु पनि अन्यौल र अनिश्चयमा रहेका छन् । नेपालीहरुको टीपीएस समाप्त हुन झण्डै १ महिना बाँकी रहेतापनि ट्रम्प प्रशासनले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन भने सूचना पनि जारी गरेको छैन । टीपीएस खारेज गर्नका लागि टीपीएस समाप्त हुनुभन्दा ६० दिन अगाडि समिक्षा गरेर सूचना निकाल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । जस अनुशार समयमै सूचना निकाल्न नसक्दा दक्षिण सुडानको टीपीएस ६ महिना स्वत थपिएको थियो । तर अफगानिस्तानको टीपीएस जम्मा ६० दिन अवधि दिएर समाप्त गरिएको थियो ।
नेपालको टीपीएसका सन्दर्भमा पनि दक्षिण सुडानकै नियम लागु भएर आगामी डिसेम्बर २४ सम्म स्वतः थपिने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी श्रोतले खसोखासलाई जानकारी दिएको थियो । तर आधिकारिक सूचना नआएसम्म अहिले कुनै अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । टीपीएसको नियमअनुसार यदि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअघि टीपीएस थप्ने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे निर्णय नगरेको खण्डमा तोकिएको अवधि स्वतः छ महिनाको लागि विस्तार हुने प्रावधान छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले अप्रिल २५ भित्र अर्थात् जुन २४ मा टीपीएस समाप्त हुनुभन्दा ६० दिन अगाडि नेपालको टीपीएस थप गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपर्ने भएतापनि उक्त अवधिभित्र निर्णय नगरेपछि विद्यमान नियमकानुनअन्तर्गत अब नेपालीहरूले टीपीएसमा रहनका लागि डिसेम्बर अन्तिम सातासम्मको अवधि पाउने सम्भावना देखिएको हो । सामान्यतया स्वतः थपिएको छ महिनाको अवधिको लागि टीपीएसवाहकले रजिस्ट्रेसन गर्न आवश्यक पर्दैन, यद्यपि यस बारेमा युएससीआईएसले आगामी दिनमा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
टीपीएसको अवधि स्वतः थपिँदा वर्क परमिटलगायतका कागजातको अवधि पनि स्वतः नै थपिन्छ। यद्यपि नयाँ मितिसहितको वर्क परमिट आवश्यक पर्ने नेपाली टीपीएसवाहकले युएससीआईएसले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि जुन २४ पछि वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। अहिलेका लागि नेपालीको टीपीएसको अवधि डिसेम्बर २४ सम्म थपिने निश्चित भएतापनि त्योभन्दा बढी थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीसँग रहनेछ। सेक्रेटरीले १२ वा १८ महिनासम्म पनि टीपीएसको अवधि स्वतः थप्न सक्ने अधिकार रहेको छ।
हाल अमेरिकामा झन्डै साढे ७ हजार नेपालीहरू टीपीएसमा रहेका छन्। सुरुमा झन्डै १५ हजारले टीपीएस लिए पनि अमेरिकामा टीपीएस छाडेर अरू स्टाटसमा जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। विगतमा टीपीएसमा रहेका नेपालीको संख्या १४ हजार ७ सय ९१ रहेकोमा अहिले झन्डै आधाले कमी आएको छ।
सन् २०२३ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ८ हजार ५ सय २५ रहेकोमा सेप्टेम्बरसम्म अर्थात् ६ महिनामा घटेर ८१ सयमा झरेको थियो। त्यसपछिको ६ महिनामा अर्थात् २०२४ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या अझ घटेर ७ हजार ८ सय ७५ मा झरेको छ। त्यसपछि डिसेम्बर २०२४ सम्मको रिपोर्टअनुसार स्वीकृत टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ७ हजार ५ सय ५ मा झरेको हो।
सन् २०१५ को जुन २४ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तत्कालीन सेक्रेटरी जेह जोन्सनले अप्रिल २५, २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पको परिणामस्वरुप अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरेका थिए। भूकम्पका कारण नेपालमा जनधनको क्षति भएको र नेपाल सरकारले अस्थायी रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको फिर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएकोले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरिएको थियो।
सन् २०१५ को भूकम्पपछिका वर्षहरूमा नेपालले रिकभरीमा प्रगति गरिरहेको बेला त्यसपछिका वातावरणीय प्रकोप र त्यससँग सम्बन्धित बृहत् आर्थिक झट्काले रिकभरी प्रक्रियामा बाधा पुगेको ठहर गर्दै अमेरिकी सरकारले २०२३ को डिसेम्बरमा नेपालीको टीपीएसको अवधि २०२५ को जुन २४ सम्मका लागि लम्बाएको थियो। सन् २०१५ को भूकम्पबाट पूर्णरूपमा रिकभर हुन नसकेको जनसङ्ख्यामा भूकम्प र अन्य वातावरणीय घटनाहरू लगायतका जीवनयापनमा ठूलो बाधा आउन जारी रहेको तथा यसले नेपाललाई स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा असर गरेको भन्दै टीपीएस लम्ब्याइएको थियो।
सन् २०१७ र २०१८ मा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसलाई चुनौती दिँदै टीपीएसवाहक वादीहरूले मुद्दा हालेका थिए। मुद्दाका वादीहरूले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जसबापत सबै टीपीएस वाहकहरूको कानुनी स्टाटस गएको पाँच वर्षसम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो।
सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दाका प्रमुख वादीहरू केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे थिए। जुन २०२३ मा बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएको थियो र नेपाललगायतका देशको टीपीएसको म्याद थपिदिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टीपीएस खारेजीलाई फिर्ता लिएबापत मुद्दाको वादीहरूको चाहना पूरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रामोस मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा खारेज गरेको थियो।