युएससीआईएसले यसरी कार्यान्वयन गर्दैछ पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयन नगर्ने अदालती आदेश
प्रकाशित मिति : श्रावण १६, २०७७ शुक्रबार
न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टले ट्रम्प प्रशासनको विवादित पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि युएससीआईएसले अदालतको आदेशको कार्यान्यन सुरु गरेको छ । मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र आवासीय लगायतका सरकारी सुविधा लिएका वा लिने सम्भावना हुनेहरुलाई ग्रिनकार्ड वा भिसा जारी गर्नमा रोक लगाउन सक्ने पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा देशब्यापी रोक लगाउँदै बुधबार अदालतले आदेश जारी गरेको थियो ।
अब जुलाई २९ वा त्यसपछिको पोष्टमार्कसहित ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिंदा आई ४८५ का साथमा आत्मनिर्भरताको फर्म आई ९४४ भर्न नपर्ने भएको छ । त्यस्तै पहिले नै दिएका आवेदनका सन्दर्भमा पनि युएससीआईएसले जुलाई २९ वा त्यसपछि स्टाटस एड्जस्ट गर्दा अर्थात् ग्रिनकार्डबारे निर्णय लिंदा फर्म आई ९४४ मा बुझाइएको विवरण प्रयोग नगर्ने भएको छ ।
युएसीआईएसले अब १९९९ को पब्लिक चार्ज निर्देशिका अनुशार नै काम गर्नेछ ।
त्यस्तै स्टाटस परिवर्तन गर्ने वा भिसाको म्याद थप्ने आई १२९ वा आई ५३९ आवेदन भर्दा पनि सरकारी सुविधा लिए नलिएको विवरण फर्ममा भर्नु नपर्ने भएको छ । जुलाई २९ वा त्यसपछि पठाइएका आवेदनको सन्दर्भमा फर्ममा ती प्रश्नहरुको जवाफ दिन नपर्ने युएससीआईएसले जनाएको छ । त्यस्तै जुलाई २९ वा त्यसपछि ती आवेदनबारे निर्णय गर्दा युएससीआईएसले सरकारी सुविधा बारेको सुचना प्रयोग नगर्ने भएको छ ।
न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्टका न्यायाधिस जर्ज डानियल्सले कोरोनाभाइरसको महामारीको आपतलाई उल्लेख गर्दै पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन् । यो नियमले अध्यागमन अधिकारीहरु वा भिसा अधिकारीलाई आवेदकले सरकारी सुविधा लिएको वा लिनसक्ने आधारमा भिसा वा ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सहज बनाएको थियो ।
अब यो विषय पुन सर्बोच्च अदालतमा जाने सम्भावना देखिएको छ । गत जनबरीमा सर्बोच्च अदालतले यस्तै रोक हटाउने फैसला गर्दै पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्यवनका लागि बाटो खोलेको थियो । गत अप्रिलमा न्युयोर्क र अन्य राज्यहरुले कोरोनाको महामारीका कारण पब्लिक चार्जको नियम कार्यानवयनमा रोक लगाउन गरेको आग्रह सर्बोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।
यो नियम अन्तरगत कसले ३ बर्षको अवधिमा लगातार १२ महिनाभन्दा बढी मेडिकेड, फुडस्ट्याम्प, आवासी सुविधा लिएमा पब्लिक चार्जमा गणना गर्ने प्रावधान रहेको थियो । बेरोजगारी विमा सुविधा, कोरोनाको परीक्षण, भ्याक्सिन लगायत भने पब्लिक चार्जमा नपर्ने स्पष्ट पारिएको थियो ।