KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE

युएससीआईएसले यसरी कार्यान्वयन गर्दैछ पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयन नगर्ने अदालती आदेश

प्रकाशित मिति : श्रावण १६, २०७७ शुक्रबार

न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टले ट्रम्प प्रशासनको विवादित पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि युएससीआईएसले अदालतको आदेशको कार्यान्यन सुरु गरेको छ । मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र आवासीय लगायतका सरकारी सुविधा लिएका वा लिने सम्भावना हुनेहरुलाई ग्रिनकार्ड वा भिसा जारी गर्नमा रोक लगाउन सक्ने पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा देशब्यापी रोक लगाउँदै बुधबार अदालतले आदेश जारी गरेको थियो ।

अब जुलाई २९ वा त्यसपछिको पोष्टमार्कसहित ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिंदा आई ४८५ का साथमा आत्मनिर्भरताको फर्म आई ९४४ भर्न नपर्ने भएको छ । त्यस्तै पहिले नै दिएका आवेदनका सन्दर्भमा पनि युएससीआईएसले जुलाई २९ वा त्यसपछि स्टाटस एड्जस्ट गर्दा अर्थात् ग्रिनकार्डबारे निर्णय लिंदा फर्म आई ९४४ मा बुझाइएको विवरण प्रयोग नगर्ने भएको छ ।

युएसीआईएसले अब १९९९ को पब्लिक चार्ज निर्देशिका अनुशार नै काम गर्नेछ ।

त्यस्तै स्टाटस परिवर्तन गर्ने वा भिसाको म्याद थप्ने आई १२९ वा आई ५३९ आवेदन भर्दा पनि सरकारी सुविधा लिए नलिएको विवरण फर्ममा भर्नु नपर्ने भएको छ । जुलाई २९ वा त्यसपछि पठाइएका आवेदनको सन्दर्भमा फर्ममा ती प्रश्नहरुको जवाफ दिन नपर्ने युएससीआईएसले जनाएको छ । त्यस्तै जुलाई २९ वा त्यसपछि ती आवेदनबारे निर्णय गर्दा युएससीआईएसले सरकारी सुविधा बारेको सुचना प्रयोग नगर्ने भएको छ ।

Loading...

न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्टका न्यायाधिस जर्ज डानियल्सले कोरोनाभाइरसको महामारीको आपतलाई उल्लेख गर्दै पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन् । यो नियमले अध्यागमन अधिकारीहरु वा भिसा अधिकारीलाई आवेदकले सरकारी सुविधा लिएको वा लिनसक्ने आधारमा भिसा वा ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सहज बनाएको थियो ।

Loading...

अब यो विषय पुन सर्बोच्च अदालतमा जाने सम्भावना देखिएको छ । गत जनबरीमा सर्बोच्च अदालतले यस्तै रोक हटाउने फैसला गर्दै पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्यवनका लागि बाटो खोलेको थियो । गत अप्रिलमा न्युयोर्क र अन्य राज्यहरुले कोरोनाको महामारीका कारण पब्लिक चार्जको नियम कार्यानवयनमा रोक लगाउन गरेको आग्रह सर्बोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

यो नियम अन्तरगत कसले ३ बर्षको अवधिमा लगातार १२ महिनाभन्दा बढी मेडिकेड, फुडस्ट्याम्प, आवासी सुविधा लिएमा पब्लिक चार्जमा गणना गर्ने प्रावधान रहेको थियो । बेरोजगारी विमा सुविधा, कोरोनाको परीक्षण, भ्याक्सिन लगायत भने पब्लिक चार्जमा नपर्ने स्पष्ट पारिएको थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्

थप रोचक शीर्षकहरु

KHASOKHAS TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar
© 2012-2020 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com