कागजपत्रविहिनलाई ड्राइभर लाइसेन्स दिने बिल न्युजर्सीको राज्य संसदबाट पारित
प्रकाशित मिति : पुस १, २०७६ मंगलबार
न्युजर्सीमा पनि कागजपत्रविहिनलाई ड्राइभर लाइसेन्स दिने बिल राज्य संसदबाट पारित भएको छ । अब यो बिल हस्ताक्षरका लागि गभर्नर फिल मर्फीको टेबुलमा पुगेको छ ।
गभर्नरले हस्ताक्षर गरेमा न्युजर्सी राज्यमा पनि कागजपत्रविहिनले ड्राइभर लाइसेन्स पाउनेछन् । न्युजर्सी राज्यको संसदको तल्लो सदनमा बिलका पक्षमा ४२ र विपक्षमा ३० मत खसेको थियो । त्यस्तै सिनेटमा पक्षमा २१ र विपक्षमा १९ मत खसेको थियो ।
सोमबारदेखि नै न्युयोर्कमा कागजपत्रविहिनलाई ड्राइभर लाइसेन्स दिने नियम कार्यान्वयनमा आएको छ । न्युयोर्क राज्यको दुबै सदनले पारित गरेको कागजपत्रविहिनलाई पनि लाइसेन्स प्रदान गर्ने नियमन सोमबारदेखि लागु भएको हो । डिसेम्बर १४ देखि लागु हुने भनिएपछि डिसेम्बर १४ मा शनिबार परेकाले व्यवहारिक रुपमा भने सोमबारदेखि लागु भएको हो ।
गत जुन १७ मा न्युयोर्क राज्यको तल्लो सदनले पारित गरेको कागजपत्रविहिनलाई पनि लाइसेन्स प्रदान गर्ने नियमन सिनेटबाट पनि पारित भएको थियो । विधयेकलाई डेमोक्रेटिक गभर्नर एन्ड्रयु कुमोले समर्थन गरेका थिए । यो विधयेकले न्युयोर्क राज्यमा जुनसुकै अध्यागमन स्टाटस भएको आप्रवासीले पनि ड्राइभर लाइसेन्स पाउने प्रावधानलाई ब्यूताएको थियो । यस्तो प्रावधान न्युयोर्कमा सन् २००१ भन्दा अगाडि विद्यमान थियो ।
अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेकाहरुलाई १२ वटा राज्यले ड्राइभर लाइसेन्स प्रदान गर्दै आएकोमा न्युयोर्क १३ औं राज्य भएको छ । ड्राइभर लाइसेन्स एक्सेस एण्ड प्राइभेसी एक्ट अर्थात् ग्रिन लाइट न्युयोर्क नामको उक्त विधेयक पारित भएकाले अब न्युयोर्कमा ड्राइभर लाइसेन्सका लागि सोसल सेक्युरिटी नम्बर नचाहिने भएको छ ।
अब न्युयोर्कमा जो सुकैले पनि गैर ब्यापारिक ड्राइभर लाइसेन्स, लर्नर परमिट वा स्टेट आइडी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दुबै सदनबाट पारित यो विधेयक गर्भनरले झण्डै ४ महिना अगाडि नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो बीचमा न्युयोर्क राज्यमा कागजपत्रविहिनहरुलाई ड्राइभर लाइसेन्स दिने राज्यका नीतिमा रोक लगाउन अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो । तर त्यसरी दायर गरिएको मुद्दा न्यायाधिसले खारेज गरिदिएकी थिइन् । मुद्दाको खारेजीपछि कागजपत्रविहिनलाई लाइसेन्स दिनमा रोक लगाउने प्रयास असफल भएको थियो ।
रोचेस्टरकी संघीय न्यायाधिस एलिजाबेथ वेलफोर्डले ३२ पृष्ठ लामो निर्णयमा उनले कागजपत्रविहिनलाई ड्राइभर लाइसेन्स दिंदा कानुन कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने ठहर गरेकी थिइन् ।
