अस्थायी कामदारको भिसा नवीकरण कठिन बनाउन ट्रम्प प्रशासनद्वारा नयाँ नियम प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०८३, शनिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एच–१बी, एल–१ र ओ–१ लगायतका अस्थायी कामदारका भिसासम्बन्धी निवेदनमा विगतमा दिइएको स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित नियम लागू भएमा पहिले स्वीकृत भइसकेका निवेदनका आधारमा कामदारको हैसियत वा काम गर्ने अनुमतिको अवधि थप्न सहज नहुन सक्छ। रोजगारदाताले पुनः विस्तृत प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र निवेदन अस्वीकृत हुने जोखिम बढ्न सक्नेछ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा यूएससीआईएसले अक्टोबर १४ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरेको प्रस्तावमार्फत गैरआप्रवासी कामदारका लागि प्रयोग हुने फारम आई–१२९ सम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्न खोजेको हो। यो ट्रम्प प्रशासनले विगतका स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हटाउन अघि सारेको तेस्रो प्रयास हो।
प्रस्तावित नियमअनुसार, यूएससीआईएसका अधिकारीहरूले अघिल्लो निवेदन स्वीकृत भएको तथ्यलाई मात्रै आधार मानेर नयाँ निवेदनमा पनि स्वीकृति दिनुपर्ने छैन। प्रत्येक निवेदनमा आवेदक वा रोजगारदाताले सम्बन्धित आप्रवासन सुविधाका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गरेको प्रमाण पुनः मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार, एउटै रोजगारदाता र कामदारसँग सम्बन्धित निवेदनमा तथ्य तथा परिस्थिति उस्तै रहेमा यूएससीआईएसले सामान्यतया आफ्नो अघिल्लो स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर अघिल्लो निर्णयमा महत्त्वपूर्ण त्रुटि भेटिएमा, परिस्थितिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएमा वा योग्यतामा असर पार्ने नयाँ जानकारी प्राप्त भएमा अधिकारीले फरक निर्णय गर्न सक्छन्।
नयाँ प्रस्तावले यो प्राथमिकता दिने व्यवस्था हटाउन खोजेको हो। यद्यपि, अधिकारीहरूले अघिल्लो स्वीकृतिलाई सान्दर्भिक प्रमाणका रूपमा विचार गर्न भने सक्नेछन्। प्रस्तावको उद्देश्य प्रत्येक निवेदनको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नु र आवेदकले आवश्यक योग्यता पूरा गरेको प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी उसैमा रहने व्यवस्था कायम गर्नु रहेको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ।
थप प्रमाण, ढिलाइ र अस्वीकृतिको जोखिम
प्रस्तावित नियम लागू भएमा फारम आई–१२९ अन्तर्गतका निवेदनमा थप प्रमाण माग्ने सूचना आरएफई बढ्न सक्छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र निवेदन अस्वीकृत हुने जोखिम पनि बढ्न सक्नेछ। यसको प्रभाव विशेषगरी पहिले स्वीकृत भइसकेको कामदारको हैसियत वा काम गर्ने अनुमतिको अवधि थप्न आवेदन दिनेहरूमा पर्न सक्छ।
आरएफई भनेको निवेदनमाथि निर्णय गर्नुअघि यूएससीआईएसले आवेदक वा रोजगारदातासँग थप कागजात वा प्रमाण माग्ने सूचना हो। यस्तो सूचना प्राप्त हुनु निवेदन अस्वीकृत भएको अर्थ होइन। तर आवश्यक प्रमाण जुटाउन समय र थप खर्च लाग्न सक्छ।
सन् २०१७ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पुरानो स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने नीति हटाइएपछि एच–१बी हैसियतको अवधि थप्ने निवेदन अस्वीकृत हुने दर २४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। हाल यो दर करिब ३.५ प्रतिशत छ। त्यस्तै, एल–१बी निवेदन अस्वीकृत हुने दर पहिले ३५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने हाल करिब ९ प्रतिशत छ।
रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई प्रायोजन गर्दा निवेदन तयार पार्न थप समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कामदारको हैसियत थप्ने निर्णयमा अनिश्चितता बढेमा कम्पनीहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, परियोजना सञ्चालन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन पनि कठिन हुन सक्नेछ।
सन् २००४ देखि तीनपटक नीतिगत परिवर्तनको प्रयास
यूएससीआईएसले सन् २००४ देखि पहिले स्वीकृत भएका गैरआप्रवासी कामदारका निवेदनमा सामान्यतया पुरानो निर्णयलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाएको थियो। एउटै रोजगारदाता र कामदारसँग सम्बन्धित निवेदनमा आधारभूत तथ्य उस्तै रहेमा अधिकारीहरूले अघिल्लो निर्णयलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्पको पहिलो प्रशासनले उक्त नीति हटायो। त्यसपछि अवधि थप्ने निवेदनमा पनि अधिकारीहरूले कामदारको योग्यता सुरुदेखि नै पुनः मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था भयो। यसका लागि अघिल्लो स्वीकृतिमा त्रुटि भएको वा परिस्थितिमा परिवर्तन आएको प्रमाण आवश्यक थिएन।
राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले सन् २०२१ को अप्रिलमा पुरानो नीतिलाई पुनः लागू गर्यो। समान तथ्य र परिस्थितिमा आधारित निवेदनमा अघिल्लो निर्णयभन्दा फरक निष्कर्षमा पुग्नुअघि अधिकारीहरूले त्यसको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम भयो।
डिसेम्बर २०२४ मा बाइडेन प्रशासनले एच–१बीसम्बन्धी नियम आधुनिकीकरण गर्ने अन्तिम नियममार्फत पुरानो स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था संघीय नियमावलीमै समावेश गर्यो। यसले नीतिलाई प्रशासनिक निर्देशनमा मात्र सीमित नराखी औपचारिक नियमको हिस्सा बनाएको थियो।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अगस्ट २०२५ मा पनि अर्को नियम निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत यो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यसलाई अन्तिम नियममा समावेश गरिएन। अहिले प्रशासनले छुट्टै नियम निर्माण प्रक्रियामार्फत व्यवस्था हटाउन खोजेको हो।
नोभेम्बर १३ सम्म प्रतिक्रिया दिन सकिने
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले प्रस्तावित नियमबारे सर्वसाधारण, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया मागेको छ। संघीय दर्ता पुस्तिकामा प्रकाशित सूचनाअनुसार, प्रस्तावमाथि लिखित प्रतिक्रिया दिने अन्तिम मिति नोभेम्बर १३, २०२६ हो।
सरोकारवालाले प्रस्तावले विदेशी कामदारलाई प्रायोजन गर्ने कम्पनी, कर्मचारीको निरन्तर रोजगारी र अमेरिकी व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले पुरानो स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हटाउँदा प्रत्येक निवेदनको विस्तृत मूल्यांकन गर्न सकिने र आप्रवासनसम्बन्धी निर्णयको विश्वसनीयता बलियो हुने तर्क गरेको छ। विभागका अनुसार, आप्रवासनसम्बन्धी सुविधा पाउन आवश्यक योग्यता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी निवेदन दिने व्यक्ति वा रोजगारदाताकै हुन्छ।
हाल यो प्रस्तावित नियम मात्र हो। अन्तिम नियम जारी नभएसम्म यसले विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्दैन। प्रशासनले प्राप्त प्रतिक्रियाको समीक्षा गरेपछि प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने वा त्यसमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।