भोलिसम्म डीभी लोटरी २०२७ खुलाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई अदालतको निर्देशन
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८३, बुधबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय । (आधिकारिक विदेश मन्त्रालयको तस्बिर लिन्डा डी एपस्टाइन)
अमेरिकी संघीय अदालतकी एक न्यायाधीशले बुधबार सन् २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लोटरीका लागि आवेदन दर्ता प्रक्रिया पुनः खोल्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएकी छन्। यस आदेशसँगै वार्षिक रूपमा ५५ हजारसम्म आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदममा रोक लागेको छ।
अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जिनसुक ओहताले क्यालिफोर्नियास्थित आप्रवासन कानुन फर्म रेड इगल लको मागअनुसार प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरेकी हुन्। सन् २०२७ को डीभी लोटरीका लागि आवेदन दर्ता अवधि घोषणा नगरेको भन्दै उक्त फर्मले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतमा मौखिक आदेश सुनाउँदै ओहताले विदेश मन्त्रालयको निष्क्रियता गैरकानुनी भएको सम्भावना रहेको बताइन्। उनले बिहीबार पूर्वी अमेरिकी समयअनुसार मध्यरातसम्ममा आवेदन दर्ता अवधि सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरी प्रक्रिया खुलाउन निर्देशन दिएकी छन्।
संघीय नियमअनुसार आवेदन दर्ता अवधि कम्तीमा ३० दिनको हुनुपर्ने न्यायाधीशले बताएकी छन्। त्यसपछि विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नियमित प्रक्रियाअनुसार आवेदनहरू प्रशोधन गर्नुपर्नेछ। कुल ५५ हजार भिसाको सीमा पूरा नभएसम्म वा सन् २०२७ को सेप्टेम्बर ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त नभएसम्म, जुन पहिले हुन्छ, प्रक्रिया जारी राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
रेड इगल लले क्यालिफोर्नियाको दक्षिणी जिल्लाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतमा विदेशमन्त्री रुबियोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। फर्मले सन् २०२७ को डीभी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विदेश मन्त्रालयलाई बाध्य पार्न अदालतसँग माग गरेको थियो। रेड इगल लका वकिल कर्टिस मोरिसनले संघीय कानुनअनुसार डीभी आवेदनका लागि कम्तीमा ३० दिनको अवधि अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
ओहताले विदेश मन्त्रालयको निष्क्रियताविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने अधिकार रेड इगल लसँग रहेको ठहर गरिन्। साथै, फर्मको स्वार्थ आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनले संरक्षण गर्ने कानुनी दायराभित्र पर्ने उनको निष्कर्ष थियो। उनले फर्मको हित सम्भावित डीभी आवेदकहरूको हितसँग मेल खाने बताइन्।
प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत रेड इगल लले दायर गरेको दाबीमा सफल हुने सम्भावना रहेको पनि न्यायाधीशले ठहर गरिन्। उक्त ऐनले संघीय सरकारी निकायका निर्णय तथा निष्क्रियताविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने आधार प्रदान गर्छ।
आवेदन दर्ता अवधि नै नखोलिए कुनै पनि आवेदक छनोट हुन नसक्ने भएकाले विदेश मन्त्रालयको निष्क्रियताले कांग्रेसबाट अधिकारप्राप्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा स्थगित गरेको ओहताले बताइन्।
सुनुवाइका क्रममा लिइएका नोटअनुसार ओहताले भनिन्, “स्थगन र प्रभावकारी खारेजीलाई यही दिशामा अघि बढ्न दिइएमा त्यो सरकारको स्वेच्छाचारी र तर्कहीन कार्य हुनेछ।”
ओहताको मौखिक आदेशअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बिहीबार पूर्वी अमेरिकी समयअनुसार मध्यरातसम्ममा सन् २०२७ को डीभी आवेदन दर्ता अवधि सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्नेछ र सोही समयमा आवेदन प्रक्रिया खोल्नुपर्नेछ। यसका लागि फेडरल रजिस्टरसहित मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएका आधिकारिक सार्वजनिक माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
आवेदन दर्ता कम्तीमा ३० दिन खुला राख्नुपर्नेछ, ताकि योग्य आवेदकहरूले आफ्नो विवरण पेस गर्ने अवसर पाऊन्। त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्ना नियमित प्रक्रियाअनुसार आवेदनहरू प्रशोधन गर्नुपर्नेछ। कुल ५५ हजार भिसाको सीमा पूरा भएमा वा सन् २०२७ को सेप्टेम्बर ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएमा, जुन पहिले हुन्छ, प्रक्रिया त्यहीँ रोकिनेछ।
अदालतले मुद्दामाथि आफ्नो अधिकार कायम राख्ने र दुवै पक्ष सहमत भएमा समयसीमा परिवर्तन गर्न सक्ने पनि ओहताले बताइन्।
सरकारले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ट्रम्प विरुद्ध कासा मुद्दाको फैसलालाई आधार बनाएर दिएको तर्क पनि उनले अस्वीकार गरिन्। उक्त फैसलाले सबैलाई लागू हुने व्यापक निषेधाज्ञा जारी गर्ने अदालतको अधिकारमा सीमा लगाएको भए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत दायर मुद्दामा राहत दिन त्यसले बाधा नपार्ने उनको निष्कर्ष थियो।
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमलाई सामान्यतया ‘ग्रिनकार्ड लोटरी’ भनिन्छ। यस कार्यक्रममार्फत अमेरिकामा तुलनात्मक रूपमा कम आप्रवासन भएका देशका योग्य नागरिकले स्थायी बसोबासको अनुमति अर्थात् ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न आवेदन दिन सक्छन्।
कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक रूपमा ५५ हजारसम्म आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर लोटरीमा छनोट हुँदैमा भिसा वा ग्रिनकार्ड सुनिश्चित हुँदैन। छनोट भएका आवेदकले पनि कार्यक्रमका योग्यता पूरा गर्नुपर्ने र आवश्यक आप्रवासन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।