अहिलेसम्मका सवै अर्थमन्त्रीलाई पछाडिपार्दै खतिवडा अब्बल अर्थमन्त्री ( तथ्यसहित)


प्रकाशित मिति : आश्विन ९, २०७५ मंगलबार

पहिलो दुई महिनामा १ खर्व २० अर्ब राजस्व संकलन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएका डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गराउनेदेखि बिदेशी अनुदान सहयोग भित्र्याउने काममा अहिलेसम्मका सवै अर्थमन्त्रीलाई पछाडि पार्नुभएको छ । मन्त्री त जो पनि बन्छन्, तर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बने पछि उनि चर्चाको पात्र बनेका छन्

 

 

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि दलाल र विचौलियाहरु त्राहीमाम् भएका छन् भने अन्यले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार समेत समेत बताएका छन् ।

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नासाथ उनको प्रशंशा हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हो राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएका बेला उनले गरेको बैंकिङ क्षेत्रको सुधार । अनि दोस्रो कारण हो अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइनु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा विसं ०६६ चैतमा १५ औं गभर्नरका रुपमा पदभार सम्हालिसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुईपटक राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । ०४१ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै जागिरे जीवन सुरु गरेका खतिवडा अर्थतन्त्रको मामिलामा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।

डा. खतिवडा घरजग्गाको कारोबारमा गरेको कडाइ, बैंकरहरुको सुविधामा सीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको सुरुवात, नयाँ संस्था खोल्नमा कडाइ, बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपमा सीमा, वित्तीय पहुँच विस्तारमा लिएको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरिने गरिएको छ । डा. खतिवडाका यिनै सुधारका कार्यक्रमका कारण घरजग्गा दलाल, बैंकर्स एवं अर्थतन्त्रका विचौलियाहरु त्राहीमाम बनेको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको तर्क छ ।
२०६६ चैतमा १५ औं गभर्नरका रुपमा पदभार सम्हालिसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुईपटक राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । ०४१ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै जागिरे जीवन सुरु गरेका खतिवडा अर्थतन्त्रको मामिलामा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।

स‌ंकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आफू राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सुधारेका डा. युवराज खतिवडाको काँधमा अब अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजश्व संकलनदेखि बैदेशिक सहयोग भित्र्याउनेमा अहिलेसम्मकै इतिहास कायम गर्न सफल देखिएका अर्थ जानकारहरु बताउछन् ।

ओली सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजश्व संकलन, बिदेशी अनुदान सहयोग र बिकाश खर्चमा अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुको तुलनामा डा. खतिवडा निकै अगाडि देखिनु भएको हो । कानून निर्माणदेखि राजश्व बृद्धि र बिकाश बजेट खर्चको आधारमा तुलना गर्दा अहिलेसम्मका सवै अर्थमन्त्री भन्दा खतिवडा अगाडि रहेको तथ्यांकले पुष्टि गरकोे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डा खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा रोज्दा पार्टीभित्रै निकै आलोचना खेप्नुपरेका थियो । राजनीतिक पृष्ठभुमी भएकालाई मात्रै अर्थको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि उठे । सायद यही तर्क र आरोपको कारण होला खतिवडाले अर्थको नेतृत्वसम्हालेको अवधीमा सोचे भन्दा बढी उपलब्धी हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ ।

खतिवडाको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट कार्यान्वयन भएको पहिलो दुई महिनामा १ खर्व २० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी वजेट कार्यान्वयनतर्फ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम दुई महिनामा १ खर्व ३ अर्व २७ करोड ९१ लाख रुपैया खर्च भएको छ। उक्त खर्च कूल वजेटको ७।८५ प्रतिशत हो । उल्लेखित कुल खर्चमध्ये, चालु खर्च ९६ अर्व २४ करोड ५८ लाख, पूंजीगत खर्च ५ अर्व ८४ करोड ९७ लाख, वित्तीय व्यवस्था रु १ अर्व १८ करोड ३६ लाख रहेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रचार भन्दा काममा ध्यान दिई राजस्व संकलन गरिने विन्दुहरुको क्रियाकलापलाई सुक्ष्म निगरानी गरी ती निकायमा कार्यरत कर्मचारी, व्यवसायी एवं सोमा संलग्न सवै पक्षहरुसंग समन्वय तथा अनुगमन गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने कामसमेत गर्नुभएको छ । नियमितरुपमा उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिको बैठक आयोजना गरी अन्तर निकाय समन्वय र सहजीकरण पनि भईरहेको अर्थको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस अवधीमा व्यवसायीले जारी गरेको बीजकअनुसारकै कारोबार विवरणको सूचना सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय सर्भरमा प्राप्त हुने गरी केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) को विकास गरिएको छ । जसमा कारोवारका दृष्टिले ठूला ३० वटा करदाताहरुलाई आवद्द गरिएको छ। यस्तै राजस्व संकलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग वढाउन राजस्व संकलन गर्न तोकिएका सवै वैंकका जुनसुकै शाखाबाट राजस्व वुझाउन सक्ने व्यवस्था गत साउन १ गतेदेखि शुरु गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारलाई प्राप्त हुने सवै प्रकारको राजस्व र सरकारको तर्फबाट हुने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने सवै भुक्त्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने सवै भुक्तानी र आय सवै डिजिटल पेमेन्टबाट गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यसैगरी कानून तथा कार्यविधि निर्माणको काममा पनि निकै प्रगति देखिएको छ । यस अवधीमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, वीमा सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयक र संघीय लेखापरीक्षण सम्वन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यसैगरी संघीय आर्थिक कार्यविधि विधेयक, लगानी सम्वन्धी विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अन्तिम मस्यौदा तयार भई संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सार्वजनिक संस्थान संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको विषय समावेश गरी स्वास्थ्य बीमा नियमावली, समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक वीमासम्बन्धी कार्यविधि, हेजिङ कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । यस्तै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरु गत साउन १ देखि संचालनमा ल्याइएको छ। साथै प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोष संचालनको मार्गदर्शन समेत तयार गरी सवै तहमा पठाइएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।

सचिव ढुंगानाका अनुसार यसबीचमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न प्रदेश सरकारको वजेट निकासा कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिएको छ। यसैगरी माघ मसान्त, २०७४ सम्म ३९४ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा रहेकोमा भाद्र मसान्त, २०७५ सम्म थप २६२ वटा गरी ६५६ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ ।

अव छिट्टै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा बिस्तार हुनेगरी कार्य अघि बढेको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ। यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी स्रोत परिचालन गर्न वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी बैंक तथा त्यस्तै प्रकारको वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको रूपमा आउने पूँजीलाई भित्र्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

यी हुन अर्थमन्त्री खतिवडाका काम
राजस्व परिचालन

१ आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को प्रथम दुई महिनामा १२० अर्ब राजस्व संकलन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यो राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढी हो ।

२ राजस्व संकलन गरिने विन्दुहरुको क्रियाकलापलाई सुक्ष्म निगरानी गरी ती निकायमा कार्यरत कर्मचारी, व्यवसायी एवं सोमा संलग्न सवै पक्षहरुसंग समन्वय तथा अनुगमन गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । नियमितरुपमा उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिको बैठक आयोजना गरी अन्तर निकाय समन्वय र सहजीकरण भईरहेको छ ।

३ राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अर्थ मन्त्रालयका सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक एवं सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालीम केन्द्रका तालीम प्रमुखसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ। साथै ती निकाय मातहतका सबै कार्यालय प्रमुखहरुसंग विभागीय प्रमुखले समेत कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुका साथै सदाचार पद्दतिको अवलम्वन गरी राजस्व प्रशासन सुधार ल्याइएको छ ।

४ आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग अन्तर्गतका संगठन संरचनाहरुमा परिमार्जन गरी राजस्व संकलनको संभावना भएका स्थान र क्षेत्रमा कार्यालयहरु स्तरोन्नति र विस्तार गरिएको । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत निम्नानुसार मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय १, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ६ र करदाता सेवा कार्यालयहरु ११ थप गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौ क्षेत्र नं १, २ र ३ खारेज गरी मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय : दमक, सुर्खेत, बागलुङ, तनहूं, धुलीखेल र ललितपूर दोश्रो स्थापना गरिएको छ। करदातासेवा कार्यालय : फिदिम (पाँचथर), विराटचोक (मोरङ), खाँदवारी (संखुवासभा), लुक्ला (सोलुखुम्वु), दिक्तेल (खोटाङ), राजविराज (सप्तरी), मलंगवा (सर्लाही), गल्छी (धादिङ), कावासोती(नवलपरासी पूर्व), लम्की(कैलाली) र डडेलधुरा । साथै, भन्सार विभागतर्फ भद्रपुर(झापा), ठाडी (सिराहा), महेशपुर (नवलपरासी), सुठौली (कपिलवस्तु) र सती (कैलाली) छोटी भन्सार कार्यालयहरुलाई मूल भन्सार कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नती गरिएको छ।

५ व्यवसायीले जारी गरेको बीजक अनुसारको कारोबार विवरणको सूचना सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय सर्भरमा प्राप्त हुने गरी विकास गरिएको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणाली ९सिबिएमएस० मा कारोवारका दृष्टिले ठूला ३० वटा करदाताहरुलाई आवद्द गरिएको छ।

६ मित्रराष्ट्र बंगलादेशसँग दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता गर्ने विषय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई हस्ताक्षर गर्ने उपयुक्त मिति तय गर्ने प्रक्रियामा रहेको, साथै, संयुक्त अधिराज्य वेलायतसंग पनि यस प्रकारको सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

७ राजस्व संकलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग वढाउन राजस्व संकलन गर्न तोकिएका सवै वैंकका जुनसुकै शाखाबाट राजस्व वुझाउन सक्ने व्यवस्था २०७५ साउन १ गतेदेखि शुरु गरिएको छ ।

८ सरकारलाई प्राप्त हुने सवै प्रकारको राजस्व र सरकारको तर्फबाट हुने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने सवै भुक्त्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने सवै भुक्तानी र आय सवै डिजिटल पेमेन्टबाट गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

वजेट कार्यान्वयन

९ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम दुई महिनामा रु १ खर्व ३ अर्व २७ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ। उक्त खर्च कूल वजेटको ७।८५ प्रतिशत हो। उल्लेखित कुल खर्चमध्ये, चालु खर्च रु ९६ अर्व २४ करोड ५८ लाख, पूंजीगत खर्च ५ अर्व ८४ करोड ९७ लाख, वित्तीय व्यवस्था रु १ अर्व १८ करोड ३६ लाख रहेको छ ।

१० वजेट विनियोजनलाई परिणाममुखी वनाउन, संघीय संरचना अनुरुप वजेट तथा कार्यक्रम संचालन गर्न सुझाव दिन तथा समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग मिति द्दण्ठछ।ण्छ।ण्घ मा गठन भै उक्त आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ समेत गरिसकेको छ।

११ कार्यालय सञ्चालन र उपभोग खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन,२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

कानून तथा कार्यविधि

१२ निम्न कानूनहरु संघीय संसदमा पेश भएका छन

योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक,भुक्तानी तथा फर्छ्यौट सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक,वीमा सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयक,संघीय लेखापरीक्षण सम्वन्धी विधेयक,
१३ निम्न कानुनहरुको अन्तिम मस्यौदा तयार भई संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन स्
संघीय आर्थिक कार्यविधि विधेयक ,लगानी सम्वन्धी विधेयक,नागरिक लगानी कोष ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,

१४ निम्न कानून(कार्यविधिहरुका मस्यौदा तर्जूमा भईरहेका छन विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,
सार्वजनिक संस्थान संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक,जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको विषय समावेश गरी स्वास्थ्य बीमा नियमावली,समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि,राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक वीमासम्बन्धी कार्यविधि,
हेजिङ कार्यविधि ।

१५ सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भै कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ । यो कार्यविधिमा देहायका कर्जामा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने व्याज अनुदान प्रदान गर्ने विधि,योग्यता तथा क्षेत्रहरु तोकिएका छन्
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जा,
शिक्षित युवा रोजगार कर्जा,
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा,
उद्यमशील महिला समूह कर्जा,
दलित व्यवसाय कर्जा,
उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जा र
भूकम्प पीडितहरुलाई आवास कर्जा ।

१६ उखु उत्पादन किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने वजेट बक्तव्यमा घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न सोको कार्यविधि स्वीकृत गरी सम्वन्धित निकायमा पठाइएको ।उक्त कार्यविधि वमोजिम उखु किसानलाई प्रति क्वीन्टल रु ६५ रुपैया २८ पैसा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन

१७ वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरु मिति २०७५ साउन १ देखि संचालनमा ल्याइएको छ। साथै प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोष संचालनको मार्गदर्शन समेत तयार गरी तत् तत् तहमा पठाइएको छ।

१८ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न प्रदेश सरकारको वजेट निकासा कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिएको छ।

१९ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय संघीयताको मान्यता अनुरुप सबल र सक्षम वनाउन र ती तहहरुका वीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वयात्मक र एकरुपको बनाउन निम्न नमूना कानून र कार्यविधि र मार्गदर्शन तयार गरी पठाईएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि ऐन,
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व ऐन,
प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद ऐन,
प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन,
प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐन,
प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,
प्रदेश तथा स्थानीय तहको संचितकोष संचालन कार्यविधि,
स्थानीय तह वजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन ।
वित्तीय प्रणाली

२० माघ मसान्त, २०७ ४ सम्म ३९४ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा रहेकोमा भाद्र मसान्त, २०७५ सम्म थप २६२ वटा गरी ६५६ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको र आर्थिक वर्ष छिट्टैसबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा बिस्तार हुनेगरी कार्य अघि बढेको छ।

२१ वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी स्रोत परिचालन गर्न वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी बैंक तथा त्यस्तै प्रकारको वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको रूपमा आउने पूँजीलाई भित्र्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

२२ सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष पहुँच लागि अनलाइन ट्रेडिंग साउन १, २०७५ देखि परीक्षण शुरूवात गरिएको छ ।

वाह्य सहायता परिचालन

२३ २०७४ फागुन देखि २०७५ भदौसम्म अनुदान सहायता रु ५१ अर्ब १० करोड ५८ लाख र ऋण सहायता रु ३० अर्ब ६७ करोड ८३ लाख ऋण सहायता गरी जम्मा रु ८१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाखको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

२४ शान्ति कोष सचिवालयमामा बचत भएको दातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने बजेटमध्ये यूरोपियन युनियनको करीव रु १ अर्ब १ करोड र जर्मन सरकारको करीब रु १६ करोड नेपाल सरकारले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

२५ एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न सहमति जनाएको छ । यसको साथै २ वटा परियोजनामा लगानीको लागि डिपिआर गर्न प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने सहमति समेत जनाएको छ ।

२६ विश्व बैंकको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिले विश्व बैंकले डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट ९डिपिसी० ३ अन्तरगत ११ अर्व रुपैया सहयोग प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल सरकारको निती तथा कार्यक्रम एवं संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराएपछि बिश्व बैंक सो सहयोग गर्न तयार भएको हो ।

© 2023 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com