प्रधानमन्त्री प्रचण्डः उपेन्द्रजीको विज्ञप्ति सुरुमा देखेँ, त्यसपछि राजेन्द्रजीले पनि के–के बोल्नुभएछ। मेरो साह्रै चित्त दुख्यो। संशोधन प्रस्तावले माग पूरा नगरे पनि प्रक्रिया सकारात्मक भनेर भन्दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। मलाई
१. सीमांकन सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला छुट्याएर तराई र पहाडको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता रहेको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न खोजेको एमालेको निष्कर्ष छ । तर, विधेयक फिर्ता लिएर लुम्बिनी क्षेत्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिहीबार बिहान भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन् । करिब ३ घन्टा चलेको छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको काठमाडौँदेखि तराईसँग जोड्ने फास्टट्र्याक (द्रूत मार्ग) निर्माण नेपालले आफैँ गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि विज्ञहरूले यसमा अब ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । निजगढको
सरकारले ५ नं प्रदेश टुक्र्याउने लगायत विषयमा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेका युवा र प्रहरीबीच बिहीबार दिनभर ढुङ्गा हानाहान भएको छ । राष्ट्रिय झन्डासहित स्वतःस्फुर्त रुपमा उत्रिएका केही युवाले
अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले आफ्नो संपूर्ण व्यवसायबाट आफू अलग रहने बताएका छन् ।सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् उनले आगामी महिना आफ्नो परिवार नै कुनै व्यापार व्यवसायमा संलग्न
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र विभिन्न जातीय संगठन आवद्व संघीय गठबन्धनले सरकारले मंसिर १४ गते दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार दिउँसो गठबन्धनको कार्यालय तीनकुनेमा बसेको
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तीन प्रमुख दलका नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन गरेको प्रयास एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण असफल भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझ (मङ्सिर १३ गते)
बहुप्रतीक्षित थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग अब निर्माण हुने पक्का भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार भएपछि सुरुङमार्ग
सरकारले प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी मंगलबार राति संसद् सचिवालयमा
KHASOKHAS