यस्तो छ दशैंमा घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म अदालती सुनुवाई नहुनुको कारण
प्रकाशित मिति : आश्विन १०, २०७६ शुक्रबार
दशैंमा यसपटक सरकारी विदा ४ दिनमात्र रहेपनि अदालतमा भने घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नै विदा हुनेछ । अदालतबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयका सन्दर्भमा फुलपाती शनिबार परेकाले स्वत विदा नै हुने र त्यसपछि अष्टमीदेखि एकादशीसम्म दशैंको विदा हुनेछ ।
तर घटस्थापना आइतबार परेकाले अदालतहरु असोज १० गते शुक्रबारदेखि नै बन्द भएका छन् । अदालतहरु अब असोज २७ गते सोमबारमात्र खुल्ने जनाइएको छ ।
तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाईको लागि भने अदालत आशिंक रुपमा खुल्ला रहने जनाइएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सन्दर्भमा १ बजेअगाडि दर्ता भएको निवेदन त्यहीदिन र १ बजेपछि दर्ता भएको निवेदन अर्को दिन सुनुवाई गरिनेछ ।
एउटामात्र बेन्च भएको अदालतको सन्दर्भमा स्टाण्डबाई रहने र मल्टिपल बेन्च भएको अदालतको सन्दर्भमा एउटा बेन्च खुल्ला रहने कानुन व्यवसायी शीतल पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
यसरी दशैंमा घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका अन्य कामकाज र सुनुवाईका लागि अदालत बन्द गर्ने निर्णय बहुदल आइसकेपछि तत्कालिन प्रधान न्यायाधिस विश्वनाथ उपाध्यायले सुरुवात गरेका थिए भने अहिलेपनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ । बहुदल आइसनेपछि २०४८ साल मंसिरमा प्रधानन्यायाधिस बनेका उपाध्यायले झण्डै ४ वर्ष प्रधानन्यायाधिसका रुपमा सेवा गरेका थिए ।
दशैं जस्तो चाडबाडको बेलामा सजाय सुनाउनु उपयुक्त नहुने भएकाले त्यतीबेला फुलकोर्टले दशैंमा अदालती सुनुवाई नगर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय सबै तहमा सर्कुलर भइसकेको छ । दशैंको बेलामा कोही व्यक्ति जन्मकैदको सजाय पाएर जेल गएमा चाडबाड नरमाइलो हुने भन्दै यसको सुरुवात गरिएको थियो ।
उच्च अदालती श्रोतले भन्यो – ‘जेलमा भएको व्यक्ति छुटेमा त राम्रै भयो । तर जेलबाहिर भएको व्यक्ति कैद सजायका लागि जेलमा गएमा दशैंको बेलामा नरमाइलो हुने भयो । त्यसैले मानवीय संवेदनाका कारण विदा दिने निर्णय गरेको हो ।’