कपिलवस्तु घटनाका १२ वर्ष, पीडित भन्छन् – न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : भाद्र ३१, २०७६ मंगलबार

नेपालको इतिहासमै कलङ्कका रुपमा रहेको कपिलवस्तु घटनाको १२ वर्ष बितेको छ । विसं २०६४ भदौ ३० गते कपिलवस्तुको कुदरबेटवाका तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय नेता अब्दुल मोइद खाँको अज्ञात समूहले हत्या गरेपछि भड्केको हिंसाका कारण १४ सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । सर्वसाधारणले ज्यान मात्र गुमाएनन्, रु ५० करोड बराबरको धनमाल लुटपाट तथा आगजनी भएको थियो ।

हत्यापछि भड्किएको हिंसाका कारण चन्द्रौटा, कृष्णनगर, गणेशपुर, बिसनपुर, चनईलगायतका स्थानमा हत्या, बलात्कार, आगजनी हुँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । करीब १६० सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो भने १० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका थिए । घटनापछिका हरेक वर्ष भदौ ३० गतेलाई स्थानीयवासीले कहिले कालो दिन त कहिले स्मरण दिनका रुपमा मनाउने गर्दछन् । यसपालि सोही दिनको स्मरण गरिएको छ ।

उक्त घटनाको स्मरण गर्दै सोमबार आयोजित कार्यक्रममा कपिलवस्तु सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतमा दर्जानौँपटक पेसी सरिसकेको छ, हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔँ अब ?” उहाँले अहिलेको सरकारले पीडितलाई न्याय र राहत दिने आशा व्यक्त गर्नुभयो । सहभागीहरुले विसं २०६४ भदौ ३० गतेजस्तो त्रासदी फेरि कहिल्लै भोग्न नपरोस् भन्ने कामना गरे । कहालीलाग्दो सो घटनाको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझैसम्म पनि राज्यबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्दै उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानका जिल्ला अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खतिवडाले बताउनुभयो ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

बाह्र वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि पीडितहरुले मल्लिक आयोगको छानविन प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्षअगाडि रिट दायर गरेको भए पनि रिटको अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन । घटनाको छानविन गर्न तत्कालीन सरकारले पुनरावेदन अदालत राजविराजका तत्कालीन न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

छानविन समितिले तीन महीना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । छानविनका क्रममा राज्यकोषबाट करीब रु डेढ करोड खर्च भएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुनसकेको छैन । हिंसात्मक घटना भएको १२ वर्ष बिते पनि चन्द्रौटामा बसाइँसराइ गर्नेको चाप बढेको छ । उक्त हिंसात्मक घटनापछि स्थानीय प्रशासनले पछिल्लो समय चन्द्रौटालाई विशेष सुरक्षा संयन्त्रमा राखेर कार्य थालेसँगै बसाइँसराइ गरेर आउने बढेका हुन् ।