राष्ट्रसंघीय महासभा : बार्षिक कर्मकाण्ड
प्रकाशित मिति : आश्विन १८, २०७६ शनिबार
साना मुलुकको सहभागिता टाउने नेताका लागि कोरम मात्रै
राष्ट्र संघको महासभा बैठक माफर्त विश्वभरका राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु भेला भएर सिंगो पृथ्वीमा हुने र भए गरेका गतिविधि बारेमा चासो र चर्चा गरिन्छ । राष्ट्र संघको मुख्यालयमा हुने यस प्रकारको भेलामा गरिने भाषणलाई चासो पूर्वक सुनिन्छ पनि । प्रायः सबै देशका मुलधारका मिडिया हाउसहरुले समेत यस बैठकलाई महत्वका साथ सम्प्रेषण गर्दछन् ।
अमेरिकी उच्च सुरक्षाका बीच हुने यस प्रकारको बैठकको सहभागितालाई सहभागि सबै देशले आफ्नो बार्षिक कर्मकाण्ड पुरा भएको महशुस गर्दछन् । राष्ट्रको धारणा सहित विश्वमञ्चमा हरेक देशका राष्ट्रप्रमुख पुगेर भाषण गरेपछी एक प्रकारले दायित्व पुरा भएको महशुस गरिन्छ । सेप्टेम्बर तेश्रो मंगलबारदेखी हुने यस प्रकारको उच्चस्तरीय बहसको पहिलो दिन अझै बिशेष हुन्छ । साताव्यापी रुपमा गरिने यस प्रकारको बहसको पहिलो दिन शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरुले भाषण पिट्ने दिन भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिन्छ ।
बाँकी दिनमा माथी प्रकृया पुराएर राष्ट्र प्रमुख या प्रतिनिधिलाई भाषण गर्ने स्टेज सम्म त पुराईन्छ तर तल भुईमा सुन्ने मान्छे हुँदैनन् । क्यामेराले फोटा खिचिरहेको हुन्छ भने भिडियो पनि बनिरहेको हुन्छ । मानौं यो अनिवार्य शर्त हो । अल्पबिकसित र बिकासशिल मुलुकहरु यो मञ्चमा पुग्न तछाडमछाड गर्दछन् । यही बहानामा हरेक बर्ष सरकारी रुपैंयामा नयाँ नयाँ जोगीहरु अमेरिकी भ्रमणमा निस्किएको पनि देखिन्छ । सरकारी तबरबाट छानिएका यस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरुले मनमनै महासभालाई धन्यवाद दिइरहेका हुन्छन् ।
महासभा अन्र्तगत हुने क्षेत्रिय बैठकहरु, बिभागिय बैठक तथा सहायक बैठकहरु पनि अर्को कर्मकाण्डी परम्परा जस्तै देखिन्छ । किनकी विश्वका शक्तिशाली मुलुकका नेताहरुले चलाईरहेको यो संस्थाले अल्पबिकसित, अति कमबिकाससित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्रहरुको कुरा सुनेको पाइँदैन् । महासभाले तोकेको नियम र परिधी अनुसार ठालु राष्ट्रहरुले ति साना मुलुकहरुलाई सहयोग नगरेको गुनासो समेत हुने गरेको छ । यसले प्रष्ट पार्दछ साना मुलुकहरुको सहभागिता ठुला मुलुकहरुलाई कोरम पुराउन पुग्नु जस्तै हो ।
विश्वकै शक्तिशाली मुलुकमा हुने यो महासभा बैठकमा यस पटक नेपालले पनि आफ्नो सहभागिता जनाई बार्षिक कर्मकाण्ड पुरा गरेको छ । यसबाट प्राप्त हुने फाइदा र नेपालले विश्वमञ्चमा खेलेको भूमिकाको एक तहमा बिश्लेषण हुन बाँकी नै छ । तर यो सभामा नेपालको उपस्थिति हरेक बर्ष बिरोलो बाँधेर गरिने श्राद्ध जस्तै बार्षिक कर्मकाण्डी तर फितलो देखिन्छ ।
बहस र छलफललाई हेर्दा नेपालले भरपूर फाइदा लिन नसकिरहेको पाइन्छ । सरकारले छानेको जम्बो टोलीलाई सरकारी खर्चमा पालन पोषण गराई अमेरिका पुग्नु र परराष्ट्र बुझेका कर्मचारीले लेख्ने भाषण भाका नमिलाई पढेर फर्कनु मात्रै उपलब्धी हो जस्तो देखिन्छ ।
नेपालले कुटनीतिक रुपमा फाइदा लिइरहेको र नेपालको सहभागिताले बिशेष अर्थ राख्ने बाहेक नेपाल सरकारसंग अर्को जवाफ छैन् । त्यो के फाइदा हो, नेपाललाई कुन तहमा फाइदा पुगिरहेको छ, हाल सम्म राष्ट्र संघ संगको सहकार्यले नेपाललाई के फाइदा पुगिरहेको छ भन्ने यकिन जवाफ नेपाल सरकारसंग छैन् । यसको अर्थ यो सहभागिता हुनुहुन्न भन्ने होइन तर राष्ट्रप्रमुख या प्रधानमन्त्री पुगेर अमेरिकी राष्ट्रपति, राष्ट्र संघका महासचिव लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसंग फोटो मात्रै खिच्न राष्ट्रको ढिकुटी किन सक्नु भन्ने पनि अर्को जनता तहबाट सोधिने प्रश्न हो ।
सरकारी भत्ता, टिकट र साँझ बिहानको खाना खर्च सरकारी रुपैंयामा तिरिने भएकाले पनि राष्ट्र संघको महासभा बैठकमा सहभागि हुनलाई ठूलै तछाडमछाड हुने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाई छ । नेपालको सहभागिता बिगतका बर्ष भन्दा अलि परिपक्व भएको अनुभूती भने यस पटक गर्न पाइयो । नेपालका लागि स्थायी नियोगका कर्मचारी अलिक व्यस्त देखिन्थे भने उनिहरुको व्यवस्थापन यस पटक राम्रो थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको रात्री भोजमा सहभागि हुन पुगेका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सुरक्षाकर्मीले गेटबाटै फिर्ता पठाएको घटना इतिहास बनिसकेको छ ।
यस पटकको सम्बोधनमा पहिलो दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले अमेरिका कम्यूनिजम र सोसलिजमहरुको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । उनले विश्वभरका राष्ट्रप्रमुखहरुलाई भने तपाईहरुले अमेकिराको यो नीति बुझ्नुस अनि तपाईको देशमा स्थायी शान्ति र बिकास चाहनु हुन्छ भने तपाईको देशलाई माया गर्नुस भनेर अभिभावकिय शैलीमा सम्बोधन समेत गरेका छन् ।
राष्ट्र संघमा हरेक बर्ष फरक फरक बिषयलाई उठाइन्छ, यस पटक पनि मुख्य गरी यूनिर्भसल हेल्थ कभरेज, जलवायु परिर्वतन, बिकासका लागि बित्त र अर्को दिगो बिकास बिषयमा छलफलहरु भए, ति सबै छलफलहरुमा नेपालले सहभागिता जनाएको छ । अझै यस पटक त परराष्ट्र मन्त्री भईसेकका स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि लुखुरलुखुर टोली नेता प्रदीप ज्ञवालीसंगै अमेरिका पुगेका थिए, उनि केही छलफलमा सहभागि भए । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा हुँदै गरेको सगरमाथा डाइलग बारेमा अन्तराष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराएका छन् । दुवै मन्त्रीहरु महासभा अन्र्तगतका साइडलाइन बैठकहरुमा सहभागि थिए ।
तर नेपालको सम्बोधनका बेला अन्य दुई मन्त्री कार्यक्रममा सहभागि थिएनन् । साथै नेपालबाट आएका प्रतिनिधि मण्डलका धेरै सदस्य महासभा बैठक कक्षमा देखिँदैनथे । कार्यक्रममा दूतावासका प्रतिनिधि, स्थायी नियोगका प्रतिनिधि र केही पत्रकार मात्रै कार्यक्रममा सहभागि थिए । बाँकी मौकाको सदुपयोग गर्दै, आफन्त इष्टमित्र भेटघाट र अन्य राज्य घुमघाममा व्यस्त थिए ।
नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका मन्त्री ज्ञवालीले यस पटकको बैठकमा मुख्य गरी राष्ट्र संघका महासचिवलाई भेटेर नेपालमा हुन लागेको सगरमाथा डाइलगमा सहभागि हुन आग्रह गरेका छन्, भने महासचिव र दुई उपमहासचिवलाई भेटेर शान्ति मिशनमा रहेका सेना प्रहरीमा नेपालको तर्फबाट अधिकृत तहमा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोष्टको संक्षिप्त कुराकानीमा भनेका थिए, राष्ट्र संघमा नेपालको भूमिका बढाउन र यसबाट सक्दो फाइदा लिन धेरै तहमा छलफल गरेको छु ।
राष्ट्र संघ अब विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको संस्था हो । यहाँ हरेक बर्ष हुने छलफलले एउटा उचाई लिने गरेको छ । तर आतंकवाद, सिमा समस्या, भोकमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, शरणार्थी, पछौटेपन लगायत बिभिन्न मुलुकले भोगेका क्षेत्रिय तथा राष्ट्रिय बिषयहरुमा यहाँ बहस मात्रै बहसका लागि गरिन्छ । यसले कुनै ठोस निर्णय गरेर समस्या समाधान तथा निश्कर्षका लागि काम गरेको देखिन्न् । अझै रमाईलो पक्ष त के भने अशिक्षा, बेरोजागरी जस्ता जटिल प्रश्नको जवाफ खोज्नुको साटो बिकासित मुलुकहरुले उठाउने हतियार उत्पादन र व्यवस्थापनको पक्षमा चर्को स्वरमा बहसमा उत्रेको देखिन्छ ।
शान्ति, मानवअधिकार र बिकास गरी तिनवटा पाटामा फोकस भईरहेको राष्ट्र संघले दिगो बिकास लक्ष्य २०३० लिएको छ । यही लक्ष्य अनुरुप अबको १० बर्षमा राष्ट्र संघसंग अन्र्तगतका मुलुकहरुलाई बिकासको चरणमा ल्याने महत्वकाक्षी योजनामा हात मिलाउँदै आफ्नो मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि नेपालले आगामी बर्षहरुमा अझै मेहेनत गरी सहभागि हुन सके मुलुकको हित हुने थियो । अंग्रेजीमा लेखेर दिएको पढ्ने कर्मचारी राष्ट्र संघले नै राखेको छ । आगामी बर्षहरुमा नेपालले राष्ट्रिय भाषा नेपालीमा सम्बोधन गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
तस्विर : अनिल अधिकारी