पीडितको अन्तरवार्ता पत्रकारको लागि फन्दा
प्रकाशित मिति : माघ २७, २०७५ आईतबार
– भगवती पाण्डे ‘शीतल’, अधिवक्ता
यो समय डिजिटल बनिसकेको छ । आजभोलि धेरैजसो बिषयको समाचारहरुको संप्रेषण डिजिटल माध्यमबाट हुने हुँदा नागरिकले सो समाचार आफ्नो मोबाईल फोन, आईप्याड, ल्यापटप, डेस्कटप लगाएतका माध्यमबाट तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी सर्वशुलभ तथा छरितो ढंगबाट सुचना तथा समाचारमा पहुँच हुनु संबिधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकको सुचनाको हकको प्रचलन भएको मान्न सकिन्छ । सुचना, समाचार शिक्षा, मनोरञ्जन समेत मोबाईल फोन तथा आईप्याड जस्ता माध्यमबाट प्राप्त गर्ने प्रबिधिको बिकाश संगै यस डिजिटलाईज युगमा युटुब, फेसबुक, ट्ईटर, वेभ पेज प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
डिजिटलाईज युगमा रमाउनेको संख्या बढै संगै युटुब, फेसबुक, टुईटर, वेभ पेज लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी पत्रकारीता गर्ने पत्रकार तथा सुचनाका संबाहकका रुपमा काम गर्ने सुचनाको संबाहकले आफ्नो रोजिरोटी तथा पेशा व्यबसाय पनि चलाईरहेका छन् जुन संबिधान प्रदत्त मौलिक हककै प्रचलन भएको छ । तर यसरी पत्रकारिता पेशा वा सुचनाको संबाहकको रुपमा पेशा व्यबसाय संचालन गर्नका लागि उक्त पेशाको पेशागत मर्यादा भित्र रहेर, कानून बमोजिम तथा अरु कसैको हक अधिकार हनन बिपरीत नहुने गरि गर्नु पर्दछ । पछिल्लो समयमा केही मिडिया तथा सामाजिक संजालहरुमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको सिकार भएका पीडित पक्ष (पिडित स्वयं तथा परिवार) लाई पेशागत मर्यादा बिपरीत मिडियामा ल्याउने र अन्तरवार्ता गरी पीडितको घाउमा नुन चुक थप्ने कार्यको होडबाजी नै चलेको देखिन्छ जुन कुरा कानूनको ठाडो उल्लंघन हो ।
बलात्कार पीडितहरू संविधानद्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पूनस्र्थापनासहितको न्यायीक हकको व्यवहारिक उपभोगवाट वञ्चित भैरहेका अवस्थामा आम नेपाली नागरिकले आक्रोश व्यक्त गर्नु तथा पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । तर यसो भन्दैमा पीडितको परिचय तथा अनुहार देखिने फोटो, भिडियोहरू पोष्ट गर्नु कानुन विपरीतको कार्य हो । पीडितप्रति सहानुभूति देखाउने क्रममा उल्टै उनीहरूलाई नै दिर्घकालिन पीडा हुने काम गर्नु निन्दनीय, खेदजनक तथा कानूनी तवरबाट दण्डनीय हुन्छ ।
कतिपय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार पीडितको परिचय तथा फोटो देखिने गरी सूचना तथा समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसबाट कानुनद्वारा संरक्षित पीडितको गोपनियताको अधिकारको हनन् भैरहेको छ । सो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक छ ।
सन् २०१२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कारपछिको हत्याको घटनामा पनि पीडितको परिचय मिडियाबाट सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो । पछि पीडितलाई निर्भया भनि काल्पनिक नाम दिइयो । नेपालमा पनि बलात्कारको घटना घटेको अवस्थामा सीधै प्रहरीकहाँ उजूरी÷जाहेरी दिँदा बित्तिकै घटनाका पीडित, जाहेरवाला, आमाबाबु, तथा परिवारका सदस्यहरुको नाउँ तथा निजहरुको ठेगाना समेत कोड भाषाको काल्पनिक नाउँ दिई बास्तविक नाउँ, ठेगाना, तथा बास्तबिक नाउँ ठेगाना उल्लेख भएको जाहेरी दरखास्त समेत खामबन्दी गरी मिसिल/फाईलमा राख्ने र कोड नाउँ ठेगाना अनुसार नै बोलाउने र अन्य अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्दछ । जब मुद्धा अदालतमा प्रबेश गर्दछ सो मुद्धमा बयान, बकपत्र गराउने बहस पैरवी गर्ने वकिललाई समेत पीडितको वास्तबिक नाम, ठेगाना केही पनि थाह हुँदैन र अदालतका सम्पूर्ण कार्यहरु बन्द ईजलालसमा गरिन्छ जसमा सम्बन्धित पीडक, पीडित पक्ष र वकिल मात्र इजलासभित्र बस्ने व्यबस्था गरिएको हुन्छ । जबकी मुद्धामा बहस पैरवी गर्ने वकिलले समेत पीडितको वास्तबिक नाम, पहिचान, ठेगाना थाह पाउदैन र थाहा पाएको भए पनि सो सम्बन्धमा गोपनियता कायम गर्नु पर्दछ ।
यस्तो संबेदनशील बिषयमा विशेष गरी पत्रकारले बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका र उनका बुबाआमाको फोटो, भिडियो, नाम र ठेगाना मूलधारका संचार माध्यममै प्रकाशन, प्रसारण, तथा सार्बजनिक गर्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन हो र यो कानूनतः दण्डनीय हुन्छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका पीडित पक्षको नाम र पहिचान सार्वजनिक गर्ने हक कसैलाई पनि छैन, हुदैन । यति धेरै सम्बेदनशील बिषयमा पत्रकार तथा सुचनाको संबाहकले ध्यान पु¥याउन नसक्नु पत्रकार आचार संहिता, संबिधान तथा पीडितको गोपनियताको हक बिपरीतको कार्य हो ।
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ विपरीत बाल बिज्याईमा संलग्न बालबालिकाको गोपनीयता भंग गरेको तथा पीडितको परिचय तथा अनुहार देखिने श्रव्य दृश्यसहितका समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन । संचार माध्यमबाट पीडितलाई थप पीडा हुने गरी सामग्री प्रसारण प्रकाशन हुँदा संचार माध्यमको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय मुकदर्शक बन्न मिल्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ ले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विशेष प्रकृतिका मुद्दाको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्र्यिवधि निर्र्देिशका, २०६४ अनुसार बलात्कार, गर्भपतन, यौन दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन, जीउ मास्ने, बेच्ने, हाडनाता करणी एवम् महिला विरुद्धको हिंसा लगायतका मुद्दामा पीडितको रुपमा महिला भएका फौजदारी मुद्दाहरू, बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हेरिने बालबालिका पक्ष भएका फौजदारी मुद्दाहरू, एच.आई.भी.्एड्सबाट प्रभावित वा संक्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
अपराध अनुसन्धानको निमित्त सूचना प्राप्त भएदेखि अनुसन्धान तहकीकात, अभियोजन, सुनुवाई, फैसला , फैसला कार्यान्वयन लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीका क्रममा र फैसला कार्यान्वयन पश्चात् पनि पीडित पक्षको रुपमा प्रस्तुत भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणहरू गोप्य राख्नु पर्दछ । यसरी गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणलाई फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, उजूरी, निवेदन, प्रतिवेदन, पुनरावेदनपत्र, पैmसला वा अदालत वा अन्य निकायले प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक प्रकाशन लगायत सम्पूर्ण अवस्थामा गोप्य राख्नु पर्ने तथा मुद्दाहरूको कारवाहीको कुनै पनि चरणमा उपस्थित भई गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण थाहा पाउने कुनै पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायी, विशेषज्ञ, साक्षी, न्यायाधीश, कर्मचारी लगायत कसैले पनि त्यस्तो गोप्य राखिएको विवरण कसैसँग भन्न (प्रकाश गर्न) प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
निर्देशिका विपरीत कसैले परिचयात्मक विवरण गोप्य राखिएको व्यक्तिको वास्तविक पहिचान खुल्ने गरी नाम र विवरणहरू सार्वजनिक गरेमा निजले अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको मानी अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने प्रावधान छ ।
त्यसैगरी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा मानवता विरोधी अपराधबाट प्रभावित व्यक्ति (Surviver) वा पीडित व्यक्ति (Victim) लाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रभावित व्यक्तिको सचेत स्वीकृति विना र प्रभावको मूल्यांकन नगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित वा निजका तर्फबाट उजुरी दिने व्यक्तिको समेत नाम, ठेगाना र पहिचान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खुलाउनु हुँदैन भनि उल्लेख गरेको छ ।
त्यसकारण यस्ता संबेदनशील बिषयका कानून बिपरीत संपे्रषण गरिएका समाचार, पहिचान खुल्ने नाउँ, ठेगाना, फोटो, अन्य व्यक्तिगत बिबरण साथै भिडियो तथा अन्तरवार्ताहरु नेपालको संविधान २०७२, पत्रकार आचार संहिता, २०७३ तथा विशेष प्रकृतिका मुद्दाको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धि कार्यविधि निर्देशिका २०६४ समेतको बर्खिलाप हुने हुँदा यो दण्डनीय हुन्छ र कारबाहीको दायरामा आउन सक्छ ।