प्रदेश सरकारको मनोमानी कर निर्धारण !
प्रकाशित मिति : श्रावण ३, २०७५ बिहीबार
संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्वायत्त अधिकारअनुरुप प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि सवारीसाधन करमा भारी बृद्धि गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले सवारी साधनलाई राजस्वको मुख्य स्रोतका रुपमा लिएको देखिन्छ । आव २०७४/७५ सम्म देशभरका सबै नागरिकले एकै दरमा कर तिर्दै आएका थिए ।
साउन १ देखि सुरु भएको आव २०७५/७६ बाट हरेक प्रदेशका नागरिकले एकै प्रकृतिको सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत भिन्दाभिन्दै दरमा वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।, आजको कारोवार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छापिएको छ ।