कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई छैन
प्रकाशित मिति : चैत्र १३, २०७४ मंगलबार
सामान्य प्रशासनमन्त्रीले खटाइएको कार्यक्षेत्रमा जान नमानेका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया थालिएको बताएपनि कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताएका छन्।
कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा गइसकेको दावी गर्दै उनीहरूको संगठनले कतिपय स्थानमा सरकारले नै कर्मचारी खटाउन नसकेको दावी गरेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अनुपस्थित कर्मचारीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कारवाही गरिने जनाएको छ।
खटाइएको कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गर्ने, काज लिएर राजधानीमै बस्ने वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरूवा रोक्ने जस्ता प्रयास गर्ने कैयौँ निजामती कर्मचारीमाथि सोमवारबाट कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रभावित
तर आवश्यक बिदामा बसेका बाहेकका कर्मचारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा गइसकेको दावी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले मन्त्रीप्रति आक्रोश पोखेका छन्।
कर्मचारीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नै मन्त्रीसँग नभएको बताएका छन्।
निजामती कर्मचारी युनियनका उप-महासचिव दुर्गा फुयालले भने, “नेपालको निजामती सेवा ऐनले कुनै मन्त्री, राज्यमन्त्रीले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नियम छैन। कर्मचारी गएनन् भन्ने हामीहरू बुझ्छौँ। तर कर्मचारीहरू काममा हाजिर छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ।”
१९ हजार कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अझै ३० प्रतिशत कर्मचारीहरू खटाइएको स्थानमा पुगेका छैनन्।
केन्द्रको अधिकार प्रत्यायोजन भइसक्दा कर्मचारी अभावकै कारण काम प्रभावित भएको गुनासो स्थानीय अधिकारीहरूले दोहोर्याउँदै आएका छन्।
बर्खास्त
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण राख्न प्रदेश र स्थानीय तहमा लिखित पत्र पठाइसकिएको र अब पनि काममा नगए क्रमशः कारबाही गरिने बताए।
उनले भने, “छिटो-छिटो हामी कारबाही थाल्छौँ। जाने कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा जान्छन्, नजानेहरूविरूद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। ढिलो गर्नेलाई नसिहत र पूरै लापरवाही गर्नेलाई बर्खास्त गरिनेछ।”
राजनीतिक दबावका कारण कतिपय कर्मचारीको सरूवा रोकिएको भन्दै यसमा दलहरूलाई जिम्मेवार ठान्नेहरू पनि छन्।
नेपालमा हाल ८२ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी छन। र, संघीय संरचना बमोजिम केन्द्रमा ३० प्रतिशत रहने र बाँकी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने बताइएको छ।
तर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल कर्मचारीको दरबन्दी झण्डै १ लाख १० हजार पुर्याउने गृहकार्य थालेको बताइएको छ।