Follow @khasokhasmag

२१ मार्चको सन्दर्भ र अमेरिकामा गैरआवासीय दलित


प्रकाशित मिति : चैत्र ७, २०७४ बुधबार

-गोपाल बिश्वकर्मा

रंगभेद विरुद्धको गर्विलो इतिहास बोकेको २१ मार्चको सन्दर्भमा सर्वप्रथम सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा संसारभर भुइँतहबाट उठेका र उठ्दै गरेका आन्दोलन, अभियान र त्यसका अभियन्ताहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

खनिज र प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न दक्षिण अफ्रिकामा सत्रौं शताब्दीमा अंग्रेज र डचहरूले कब्जा जमाए । सन् १९१० को मेमा ब्रिटिस औपनिवेशबाट दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भयो, तर कालाहरू गोराहरूको दासताबाट भने मुक्त हुन सकेनन् । सन् १९४८ मा अफ्रिकन नेसनल पार्टीले सत्ता सम्हाल्यो । गोराहरूको नेतृत्वको सरकारले आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमा कब्जा जमाउन विभेदकारी ‘अपारथेड’ कानुन ल्याई जातीय विभेद संस्थागत ग¥यो । जुन नेपालको सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र वि.सं. १४३६ र वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनलाई लिन सकिन्छ ।

विभेदकारी अपारथेड कानुनले सामाजिक जीवनका हरेक तहमा असर गर्न थाल्यो । उनिहरुको राजनीतिक र मताधिकारलाई सीमित गरियो । गोरा र कालाहरुबीच विभेदको सिर्जना गरी आर्थिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनबाट उनीहरुलाई बञ्चित गरियो । कालाहरूका जग्गाजमिन जर्बजस्ती सस्तोमा गोरालाई बेच्न लगाएर उनीहरूलाई गाउँबाट खेदियो । वि.सं. २०२० अघि अर्थात् आजभन्दा करिब ५४ वर्षअघि सम्म नेपालमा दलितहरुको अवस्था पनि यो भन्दा खास फरक थिएन । २०२० को नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपछि उनीहरुको अवस्थामा केही सुधार आयो ।

एकपछि अर्को गर्दै थोपरिएको विभेदकारी नीतिविरुद्ध कालाहरूले बिस्तारै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू गर्न थाले । यसै क्रममा सन् १९६० मार्च २१ मा ट्रन्सभल प्रान्तको सार्पभिल्ले सहरको प्रहरी चौकीनजिक कालाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ६९ जनाको ज्यान गयो भने १८७ जनाभन्दा बढी घाइते भए । सार्पभिल्ले नरसंहारको घटनापश्चात् नेल्सन मन्डेलालगायत अपारथेड कानुनविरुद्ध लड्ने नेताहरूलाई जेल चलान गरियो । घटनाको संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भत्र्सना गरे । मन्डेलाको नेतृत्व, पीडित काला जातिहरूको संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण सन् १९९४ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । काला जातिको बहुमतप्राप्त संयुक्त सरकारले नयाँ संविधान जारी गर्दै विभेदकारी अपारथेड कानुन अन्त्य ग¥यो । सार्पभिल्ले नरसंहारको स्मरण गर्दै सन् १९६६ मा राष्ट्रसंघको महासभाले मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषण ग¥यो । आज हामी त्यहीँ दिनको सम्झनामा सामाजिक न्यायको आन्दोलनहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन र न्यायको यो बाटोमा निरन्तर लडिरहने प्रण गर्न यहाँ आएका छौं ।

पश्चिम र अफ्रिकी मुलुकहरूमा रंग र नश्लका आधारमा विभेद भए झैं दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद छ । विभेदको बीउलाई शासकहरूले समाजमा रोपे र जातीय स्तरीकरणअन्तर्गत माथिल्लो तहमा रहेको वर्गले हुर्काउँदै, बढाउँदै लगे र त्यसको जरा घनीभूतरूपमा फैलियो ।

नेपालमा वि.सं. २००३ सातिरबाट बाग्लुङ्का भगत शर्वजित (विश्वकर्मा)को नेतृत्वमा ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ गठन गरी दलित आन्दोलनको संस्थागत सुरुवात भएको पाइन्छ । दलित समुदायको आत्मसम्मानलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त सङ्घले दलितहरूमा सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सर्हषनाथ कपालीले वि.सं. २००४ सालमा आफ्नै संयोजकत्वमा काठमाडौंमा ‘टेलर युनीयन’ स्थापना गरी जातीय भेदभावविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्र्ने थाले । वि.सं. २००४ सालतिर नै धरानमा जदुवीर विश्वकर्मा, उमालाल विश्वर्कमा तथा टी. आर. विश्वर्कमाले ‘नेपाल समाज सुधार सङ्घ’को स्थापना गरी दलित आन्दोलनलाई साड्गठनिक रूपमा अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

वि.सं. २००७ सालको राणा शासन अन्त्यका लागि भएको क्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध २०४६ मा भएको पहिलो जनआन्दोलन, २०५२ देखि चलेको १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२/०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन, २०६३ को अन्तरिम संविधान, मधेश आन्दोलन, २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभासम्म आउँदा नेपाली दलति आन्दोलन पनि छूवाछूत भेदभावको विरोधबाट आज विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेको छ । नेपाली जनताको आफ्नै हातले संविधान लेख्ने विगत लामो समयदेखिको चाहना २०७२ असोज तीन गते नयाँ संविधान लागू भएपछि पुरा भएको छ । तर, यो संविधानले पनि मूलतः १९१० को मुलुकी ऐनको मर्मलाई बोकेर हिँडेको महसुस भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व यसको बलियो प्रमाण हो ।

वि.सं. २०६८ सालमा जातीय विभेद विरुद्ध कानुन आएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । र यो अवधिमा १२ जना दलितहरुले आफू दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । यो राज्यद्वारा निर्देशित नरसंहार नभएर अरु के हो ? आज यो ऐतिहासिक अवसरमा नेपाली मूलका अमेरिकीको हैसियतमा नेपाल सरकारसँग हामी यो जवाफ खोजिरहेका छौं ।

सामाजिक न्याय र समानतालाई स्थापित गर्न साधारण मान्छेहरुले गरेको विशिष्ठ कार्यको सम्झना गर्दैगर्दा आज हामीले बाँचेको समय र समाजलाई फर्केर हेर्नै पर्नेहुन्छ । मूल थलो नेपालमा विद्यमान जातीय तथा रंग भेदको प्रभाव विश्वकै संवृद्ध र लोकतान्त्रिक मानिने अमेरिकी समाजमा आइपुग्दा पनि ज्यूँकात्यँ छ । आज यो गौरवपूर्ण दिनमा यहाँका नेपाली मूलका दलित समुदायले भोग्दै आइरहेको विभेदविरुद्ध बोल्नुपर्दा म आफै लज्जित छु । आज पनि कैयन दलित समुदायबाट आएका नेपाली अमेरिकीहरुले आफ्नो जातकै कारण अमेरिकाजस्तो ठाउँमा समेत भाडामा कोठा नपाउने, भान्छा छुट्टै बनाउनु पर्ने र यहाँका आम सामाजिक क्षेत्रमा समेत उनीहरुलाई बहिष्कृत गरिने गरेको छ ।

यहाँका संघसंस्थाहरु र अभियानहरुमा समेत दलित समुदायको सहभागिता हाल नेपाल भइरहेको अवस्था भन्दा भिन्न छैन । हामीले आफ्नो मूल भूमिमा समावेशीकरण र समानुपातिक सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति खुशी व्यक्त गर्दैगर्दा अमेरिकी लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै गर्दा आगामी नयाँ पुस्तालाई हामी के सिकाइरहेका छौं भन्ने प्रश्नले हामीलाई निरन्तर घोच्नु पर्ने हो तर अमेरिकी विश्वविद्यालय र यहाँको समुन्नत समाज देखेका हाम्रा धेरै विद्व्वान गैरदलित साथीहरुलाई घोचेको छैन । नेपाली मूल थलोमै छोडेको विभेदको जरो पच्छ्याउँदै अमेरिकासम्म आइपुग्नुले हामीलाई जातीय र रंगको आधारमा हुने विभेद विरुद्ध अझ धेरै गर्नु बाँकी छ भन्ने देखाउँछ । आजको यो विशेष दिनले हामी सबैलाई चाहे हाम्रा आफन्तहरुले नेपालमा भोगेको विभेद, चाहे हामीले र हाम्रा साना नानीहरुले अमेरिकामा भोगेको विभेद हो स् या संसारभर जात, रंग, धर्म र नश्लका आधारमा भोग्नु परेको विभेद होस् त्यस्ता विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न प्रेरित गरिरहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com