वितरण प्रणालीमा सुधार नगरे फेरि लोडसेडिङ हुनसक्छ : कुलमान घिसिङ
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १०, २०७४ बिहीबार
फागुन १०, काठमाडौं । वितरण प्रणालीमा सुधार नगरे नेपालीले पुनः दैनिक लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। बार्बरा फाउन्डेसनले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको बार्बरा एडम्स टक्स सिरिज कार्यक्रममा घिसिङले अहिलेकै वितरण प्रणाली कायम रहे आगामी दुई वर्षमा पुनः लोडसेडिङ बढ्ने अवस्था देखिएको बताए। ‘सन् २०२५ सम्ममा सबै नेपालीलाई बिजुली कसरी पुर्याउने भन्ने मूल आशयका साथ उक्त कार्यक्रम भएको हो।
घिसिङले हालको १३५० मेगावाटको डिमान्ड सन् २०२५ सम्ममा पाँच हजार मेगावाट हुने बताए। विद्युत् आपूर्ति भने जम्मा एक हजार ४६ मेगावाट मात्रै रहेकाले अहिलेकै मागलाई पूरा गर्न नसकेकाले पनि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा अझै लोडसेडिङ गरिरहेको छ। यसका लागि १० वर्षमा १२ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर विद्युत् आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो। उक्त अध्ययन अनुसार वार्षिक कम्तीमा एक अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलर जलविद्युत्मा लगानी गर्दै जाने हो भने सबै नेपालीले बिजुली पाउने र आवश्यकता पनि पूरा हुनेछ।
अहिले ६० प्रतिशत नेपालीको मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसम्मको पहुँच पुगेको अवस्था छ। २०२५ सम्मको लक्ष्य भेट्टाउन आधुनिक प्रविधिमा काम हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत घिसिङले औंल्याए। नेपालमा हाल उत्पादित बिजुलीको ८० प्रतिशत हिस्सा घरायसी प्रयोजनमै खर्च हुने गरेको छ। व्यापारिक प्रयोजनमा बढाउनुपर्ने उनले बताए।
अबको आवश्यकता स्मार्ट ग्रिड, विद्युत् बैंक, पम्प स्टोरेज क्षमता वृद्धिसहितका योजनामा काम गर्नुपर्ने बुझाइ घिसिङको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले जलविद्युत्मा लगानी बढ्दै गइरहेको र सौर्य ऊर्जामा कम हुन थालेको अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार नदी किनारबाट सडक सञ्चालन हुने र मानवीय बस्ती पनि किनारमै बढ्ने गरेकाले हाइड्रो निर्माण थप खर्चिलो बनेको बुझाइ पोखरेलको छ।
आयोगका सदस्य डा. अरविन्द मिश्रका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधुनिक ऊर्जा लैजान सक्ने गरी ग्रिड हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक सवारी र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन भइरहेको सवारीबीच विस्तारै प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। आगामी सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुने र सन् २०४० मा यही सवारी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुनेको तुलनामा नेपालमै सस्तो पर्ने दाबी मिश्रको छ। उनका अनुसार विकसित प्रविधि र आवश्यकताले विद्युत्को खपत हुने उल्लेख छ।