पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको ठहर, सुवास निरौलालाई सात वर्ष जेल सजाय
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १०, २०७४ बिहीबार
फागुन १०, काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । विशेषले बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलालाई सात वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । त्यसैगरी उनीबाट ८० लाख ५१ हजार तीन सय रुपैयाँ विगो असुलीको फैसला पनि विशेष अदालतले lबहीबार गरेको छ ।
यो अनियमितता प्रकरणमा लेखा शाखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई पनि ६ वर्ष कैद फैसला भएको छ । दासलाई ६ वर्ष कैदसँगै ५० लाख २९ हजार ५४ हजार बिगो तथा २४ लाख ३७ हजार चार सय रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरु द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उक्त पैसला फैसला सुनाएको हो ।
उनीहरुसँगै अनियमितामा मुछिएका अर्का अभियुक्त वल्र्ड वाइड ट्राभल्सका महेन्द्र खनालबाट हानि नोक्सानीको विगो असुल गराउने फैसला विशेषबाट भएको छ । खनाललाई एक लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने ठहर भएको हो । अदालतले अन्य २० जनालाई भने अभियोगबाट सफाइ दिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी निर्देशक निरौलाबाट अनियमितताको बिगो असुल गर्ने निर्णयसँगै थप ५४ लाख ५९ हजार सात सय रुपैयाँ जरिवानासमेत गरिएको छ ।
उनलाई भ्रष्टाचारमा ६ वर्ष र उच्च सार्वजनिक पदाधिकारी भएका कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ अनुरुप थप एक वर्ष कैद गरी सात वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन बोर्डमा एक अर्ब, ३९ करोड, ५० लाख ५३ हजार सात सय रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित २०७१ चैत २० गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बोर्डको ढुकुटीबाट निरौलाले विभिन्न शीर्षकमा ३३ करोड रुपैयाँ र अन्य पदाधिकारीसहितका कर्मचारीले ४२ करोड रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो ।
उक्त प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलेसमेत छानविन गरी बोर्डमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितिले निरौलाले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । समितिको छानविन प्रतिवेदन र अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमासमेत बयान लिँदै अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
निरौलाले गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल र व्यक्तिगत खर्चलगायत शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको निश्कर्षमा इजलास पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ देखि २०७०र७१ अवधिको आर्थिक विवरणको फाइल तानेर अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।