उन्नाइस हजार कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ७, २०७४ सोमबार
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५० को दफा ५० बमोजिम १९ हजार १३४ कर्मचारीले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
निजामती कर्मचारी चार हजार ५ सय २५, शिक्षक ११ हजार ४ सय ५५, नेपाली सेना एक हजार ४ सय ४५, नेपाल प्रहरी १ सय १३ तथा अन्य क्षेत्रका एक हजार ५ सय ९६ कर्मचारीले तोकिएको समयमा आफ्नो र परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पाँच, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका २०, गृह मन्त्रालयका २८, शिक्षा मन्त्रालयका २ सय ६२, अर्थ मन्त्रालयका ५२, उद्योग मन्त्रालयका सात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका ३५, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तीन, सिँचाइ मन्त्रालयका २९ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका १६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका १ सय ८७, कृषि विकास मन्त्रालयका २२, आपूर्ति मन्त्रालयका २४, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ४८, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका दुई, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २८, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका आठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका ५३, ऊर्जा मन्त्रालयका २ सय १३, सहरी विकास मन्त्रालयका नौ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ५ सय ४४ तथा प्रहरी किताब खानाका १ सय १३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
यसैगरी, विद्यालय शिक्षक किताब खानाका ११ हजार ४ सय ५५, नेपाली सेना सैनिक अभिलेखालयका एक हजार ४ सय ४५ र निजामती किताबखानाका चार हजार ५ सय २५ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीले आफ्नो र परिवारका नाममा भएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनामा विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीले उचित कारण सहित निवेदन दिएमा थप ३० दिन थपिने व्यवस्था छ ।
थप गरिएको एक महिनामा पनि विवरण नबुझाउनेलाई रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र तिनको परिवारका नाममा गैर कानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।