बुढीगण्डकी सम्बन्धि निर्णय आपत्तिजनक: पण्डित

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : फाल्गुन ४, २०७४ शुक्रबार

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले परियोजनालाई ‘लगानीयोग्य’ बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयपछि आयोजना निर्माणमा थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । त्यस्तो रकम रु ९४ अर्ब बराबरको रहनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका रुपमा आयोजना अगाडि बढाउनेछ । सरकारले यसअघि नै विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा थप प्रष्टता देखिएको हो । सम्भवतः प्राधिकरणले अब चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई अनुदान अर्थात् ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’ गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा रु एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायतले लगानी गर्नेछन् ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

आपत्तिजनक निर्यण: पण्डित

इन्जिनीरिंग अध्ययन सस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलश्रोत बिज्ञ हरि पण्डितले लगानी योग्य बनाउने नाममा ९४ अर्ब अनुदान दिने निर्णय आपत्तिजनक र Tax Payer प्रतिको घोर अपमान भएको बताउनु भएको छ ।

“६०,००० रोपनी भन्दा बढी उर्वर जग्गा डुवान गर्ने, ६०,००० मान्छे बिस्थापित गर्ने, आफ्नो देशका खेतमा हिउंदमा कमिला हिंड्ने, अनि छिमेकिको थप ७ लाख हे मा हिउंदमा सिंचाइ गरि करिव ३० अर्व आम्दानी गराइदिने र रु २० प्रती युनिट्मा बिध्युत उत्पादन गर्ने यो निर्णय आपत्तिजनक छ।यो Tax Payer प्रतिको घोर अपमान हो।”

साथै उहाँले बुढीगण्डकीको बिकल्पमा निम्नानुसार योजना निर्माण गर्न सकिने बताउनु भएको छ;-
१) बुढीगण्डकी भन्दा छिटो बन्ने बिजुली, सिंचाइ र खानेपानी उप्लब्ध हुने नौमुरे (बांके, दाङ र कपिलवस्तु) र सुनकोसी – मरिन डाइभर्सन (२ नं प्रदेश) बनाउं।
२) GMR ले बनाउन नसकेको र हालको परिवेशमा बन्नै नसक्ने,माथिल्लो कर्णाली फिर्ता लेउ र बुढीगण्डकी कै लगानीमा बन्ने ४,२०० मे वा बनाउं।
३) पिकिङ हुने बहाव राम्रो भएका नदीमा पिकिङ आयोजना बनाउं ।