कामचलाउ सरकारका निर्णय ‘घरका न घाटका’
प्रकाशित मिति : माघ १२, २०७४ शुक्रबार
देशमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यहि माघ २४ गते राष्ट्रय सभाको चुनाव हुदै छ , सवै खर्च राज्यको सञ्चित कोषमाथि नै पर्छ जसका कारण राज्यको संचित कोषमा दवाव दिन प्रतिदिन परेका छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बिना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषबाट आफू निकटका व्यक्तिहरुको चाहना पूर्तिका लागि राज्यको ढुकुटीको दोहन गरि रहेका छन् ।
सस्तो लोकप्रियताका कमाउन गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णयको क्षण भरको फाइदा त गर्छ तर दिर्घकालिन असरबारे सोच्न आवश्यक छ । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । मन्त्रिपरिषद्ले राज्यलाई वार्षिक थप २६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
७० वर्ष उमेर नाघेकालाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उमेरको हद घटाएर ६५ वर्ष बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ तर यो निर्णयपछि वार्षिक करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि मुलुकको आम्दानीले धान्न धौ धौ हुने अवस्थामा रहको अर्थविदहरूले गरिरहेको बेला देउवार सरकारले वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर पाँच वर्ष घटाएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने देखिन्छ ।
यस निर्णयले वृद्धभत्ता पाउनेको संख्या १० लाखले थपिने अनुमान गरिएको छ । महिनाको दुई हजार तथा दसैँ भत्तासहित गर्दा सरकारले वृद्धभत्ताको लागि थप २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च देखन्छि । यस्तै सरकारले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान तीन लाख रुपैया बाट चार लाख रुपैयाँ पु-याएको छ । भूकम्पपीडित साढे आठ लाख जनालाई एक लाख रुपैयाँ थप्दा सरकारलाई ८५ अर्ब रुपैयाको दायित्व थपिएको छ । यस्तै सरकारले स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मिर्गौलालगायत जटिल रोगमा पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । जसको कारण सरकारलाई ६५ करोड रुपैयाँको दायित्व थपिनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार छाड्ने दिन जति नजिकिँदै छ मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय त्यति नै गर्दै गएका छन् । कामचलाउ सरकार बनि सकेपछि मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न मिल्दैन तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई मान्न तयार छैनन् । केही दिनअघि मात्र सशस्त्र प्रहरीमा पाँच वटा एआइजी पदको सिर्जना गरेको छ । यसले पनि सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप बढाउने गर्छ । अनुमोदन गर्ने निकाय संसद् नभएको अवस्थामा बजेटमा उल्लेख नै नभएको शीर्षकमा यतिधेरै खर्च गर्ने निर्णय गर्नु भ्रष्टाचार हो कि ? यस्ता वितरणमुखी निर्णय खारेज गर्न अब बन्ने भावि सरकारलाई सहज देखिदैन । मुलुकको ढुकुटी रित्याएर अब बन्ने सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियतका साथ देउवाले यस्ता क्रियाकलापमा गरेका हुन बुझन आवश्यक छ ।
चालु बर्षको आय व्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा अघिल्लो बर्ष राज्यको सञ्चित कोषमा करिब १०३ अर्ब बाँकी रहेको र चालु बर्ष त्यसलाई समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर महालेखाको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार उक्त रकम बचत नभएको मात्रै होइन, उल्टै ४८ अर्ब घाटा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यसका अतिरिक्त, अघिल्लै आर्थिक बर्षमा कार्यक्रम स्वीकृत भई यो बर्ष स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरुका लागि पूरा गर्नु पर्ने दायित्व १२५ अर्ब भन्दा बढी छ । यसबाहेक चालु बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि खर्चको दायित्व एक सय अर्ब भन्दा बढी छ ।
स्वेच्छिक अवकाश योजनामार्फत् झण्डै ६० अर्ब रुपैयाको दायित्व पनि यसै सरकारले थपेको छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि आर्थिक बर्षकै बीचमा अर्वौं रुपैयाको दायित्व थपिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । स्रोततर्फ भने यस आर्थिक बर्षमा २२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने भनिए पनि हालसम्मको वृद्धि १७ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । थप स्रोत परिचालन गर्न नयाँ कर लगाउने या करका दर परिवर्तन गर्ने अधिकार भने यस सरकारलाई छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने नै हो भने पनि पूरक बजेटका माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिन्छ ।
तर सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले वर्तमान सरकार सस्तो लोकप्रियताको लागी राज्यको अर्थतन्त्र धरासयी बनाउन उद्त देखिन्छ । नेपालका संविधान २०७२ को धारा ११९ को मर्म विपरितकार्य गरेको देखिन्छ । राज्यको आय स्रोत भन्दा बढि खर्च हुदा भोली त्यसले पार्न सक्ने असर र चुनौतीबारे बुझन आवश्यक छ ।