Follow @khasokhasmag

बजेट छ तर खर्च गर्ने कानुन छैन


प्रकाशित मिति : माघ ५, २०७४ शुक्रबार

स्थानीय तहबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगायतको प्राकृतिक स्रोतबाट उठिरहेको राजस्व, बाँडफाँटको स्पष्ट कानून अभावका कारण खर्च भने गर्न नसकिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले अन्तरिम व्यवस्था स्वरूप उक्त ठेक्काको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि तीनवटै तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्पष्ट कानुन अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सात अर्ब भन्दा बढी रकम जिल्लाहरूमा सञ्चित भएर बसेका छन्।

यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उक्त रकम १५ अर्ब भन्दा बढी हुने अनुमान छ।

अपेक्षा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन आइसकेपछि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट सञ्चित राजस्व परिचालनमा समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर ती ऐन आईसके पनि स्पष्ट व्यवस्था अभाव देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राजस्व बाँडफाँटको नयाँ मापदण्ड बनाउन केही समय लाग्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन्।

उनले भने, ”अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा एउटा व्यवस्था आयो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अर्को व्यवस्था आयो। यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ।”

उनी थप्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको रकम बाँडफाँट गर्ने विधि तय भएपछि त्यसै अनुसार उक्त रकमको बाँडफाँट हुन्छ।”

विद्यमान कानुन अनुसार प्रदेशले राजस्व दर र उठाउने प्रकृया तय गर्ने एवं स्थानीय तहले संकलन र परिचालन गर्ने प्रावधान छ।

समस्या
हाल जिल्ला समन्वय समितिले अन्तरिम व्यवस्थापन स्वरुप उक्त कार्यहरू गर्दै आएका छन् तर उनीहरूलाई खर्च गर्ने अधिकार रहेको छैन।

जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय उदयपुरका प्रमुख शिवप्रसाद हुमागाईका अनुसार सामान्य दैनिक व्यवस्थापकीय खर्चका लागि समेत मन्त्रालयको नै भर पर्नुपरेका कारण समस्या परेको छ।

उनले भने, ”सूचनाहरू प्रकाशन गरेका योजना, अनुगमन कार्य तथा यातायात लगायतमा भएको खर्चको भुक्तानी रोकिएको छ। खर्च गर्न सकिएको छैन। केही समस्या आएको छ।”

प्रदेश सभा गठन भइनसकेको अवस्थामा हाल उक्त समन्वय समितिहरूले नै सम्पूर्ण ठेक्का व्यवस्थापन तथा राजस्व संकलन गरिरहेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातसंगै सरकारले उक्त समितिहरूको खातामा सञ्चित रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिँदै रोक्का गरिएका खातामा रहेको रकमको विवरण संकलन गरिरहेको बताइन्छ।

संविधानले व्याख्या गरेको वित्तिय व्यवस्थापनमा थिति बसाउन अझै केही समय लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com