आयो खुशीको खबर: नेपाल सरकारले फेरी बढायो कामदारको तलब
प्रकाशित मिति : पुस २६, २०७४ बुधबार
काठमाडौंः सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हालको न्यूनतम पारिश्रमिक समयसापेक्ष नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि श्रम ऐन २०७३ कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसका लागि नियमावली अत्यावश्यक भएकाले यतिबेला मन्त्रालय मस्यौदा बनाउने तयारीमा जुटेको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजराज पाण्डेले हालै व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिले ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ ।
मन्त्रालयले श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने पनि बताएको छ । कामदारहरूलाई नियुक्ति पाएको दिनदेखि नै सञ्चयकोष दिने व्यवस्थासहित सरकारले हालै मात्र श्रम ऐन बनाएको थियो । व्यवस्थापिका संसद्को साउन अन्तिम साता बसेको बैठकले श्रम विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेका हुन् ।
श्रम ऐन २०४८ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न आएको यो ऐन समय सापेक्ष र व्यावहारिक रहेको सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भनाइ छ । सरकारले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने, समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, टे«ड युनियन बनाउन पाउने तथा सरकारले गरेका अन्य सेवा र सर्तहरू पालना गराउने यो ऐनका मुख्य विशेषता हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार, निजी क्षेत्र र कामदार सबै पक्षको पहिलो प्राथमिकता भनेको श्रम ऐन कार्यान्वयन भएको भन्दै यसका लागि अहिले नियमावली बनाउने काम भएको बताए । पहिलेको व्यवस्थाअनुसार हरेक दुई÷दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको ऐनले भने साउनदेखि लागू गर्ने भनेको छ ।
यसै व्यवस्था बमोजिम वैशाखदेखि काम सुरु गरी साउनसम्ममा पारिश्रमिक समायोजन गर्ने तयारी भएको सभापति ढकालले बताए । “सामाजिक सुरक्षा कोषको काम पनि हुँदैछ, श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको काम अत्यावश्यक छ, निर्धारित समयमा पारिश्रमिक समायोजन हुन्छ,” ढकालले भने । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सुमधुर श्रमसम्बन्ध विकास हुने र औद्योगिक वातावरण बन्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सामाजिक सुरुक्षा ऐनसँग जोडिएकाले पनि यस ऐन प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।
ऐनले नियमित रोजगारी, कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी र आकस्मिक रोजगारी गरी रोजगारीलाई ४ भागमा विभाजन गरेको छ । त्यस्तै रोजगारदाताले नियुक्तिपत्र नदिई वा सम्झौता नगरी कसैलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारदाताले कसैलाई काममा लगाउने गरी रोजगार सम्झौता गर्दा परीक्षणकालमा राख्न सक्ने र सो अवधिभित्र निजको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा सेवा अन्त्य गर्न सक्नेछ । तर, परीक्षणकाल ६ महिनाभन्दा धेरै राख्न नपाउने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ ।
यसअघि रोजगारदाता र श्रमिकबीच पटक–पटक हुने विवादलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ ऐनले स्वामित्व परिवर्तन भएमा रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कामदारको हकमा भने विभागबाट श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि काममा लगाउन पाइने छैन । यस्तै ऐनले श्रमिकलाई काम गर्ने समय प्रतिदिन आठ घन्टा र एक सातामा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय लगाउन नपाइने र लगातार ५ घन्टा काम गरेपछि आधा घन्टाको विश्राम समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ ऐनले श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन श्रम सल्लाहकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री अध्यक्ष अर्थ, श्रम तथा रोजगार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, उद्योग, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् भने रोजगारदाता मध्येबाट दुई महिलासहित पाँच यस्तै ट्रेड युनियन महासंघ मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेबमोजिम कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।