भन सांसद, तिम्रो पहिचान के हो ?
प्रकाशित मिति : पुस २, २०७४ आईतबार
राजेन्द्र महर्जन
म नागरिक भएँ
बाबुकै नामबाट
म जागिरे भएँ
बाबुकै नामबाट
म बेनाम आमाकी छोरी
भन आमा, तिम्रो नाम के हो ?
(लक्ष्मी माली/आमा, तिम्रो नाम के हो ?)
कुनै महिला चुनावमा उम्मेदवार हुन कसैकी श्रीमती वा प्रेमिका नै हुनुपर्ने आवश्यकता छ ? कुनै नारी निर्वाचनमा विजयी हुन कसैकी छोरी वा बुहारी नै हुनुपर्ने बाध्यता छ ? कुनै पनि विजेता सांसद स्त्रीको पहिचान भनेको कुनै महापुरुष, सत्ताधिपति वा दलपतिका कुनै न कुनै नातापाता पर्नु नै पर्ने जरुरत छ ?
निर्वाचनमा महिला सहभागिता र विजयको क्रमसँगै अघि–पछि यस्ता प्रश्न बग्रेल्ती उठेका छन् । ती यस्ता प्रश्न हुन्, जसको नाता–साइनो पितृसत्तात्मक लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । ती यस्ता प्रश्न हुन्, जसको सम्बन्ध र सिद्धान्त मर्दवाद र त्यसको मानसिकतासँग गाँसिएका छन् । यी सबै प्रश्न एक–आपसमा सालनालजस्तै गाँसिएका छन्, जसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका पितृसत्ता र मर्दवादको गठजोडलाई उजागर गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।
(अ) प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको नमुना
सबैलाई थाहा भइसकेको छ, प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा जम्मा ३.६३ प्रतिशमात्रै महिला निर्वाचित भए । १ हजार ९ सय ४४ जना उम्मेदवारमध्ये केवल १ सय ४६ जना महिला थिए । ती महिला उम्मेदवारमध्ये १ सय ५९ जना पुरुष विजयी भए भने ६ जना मात्रै महिला चुनिए । यस्तै, ७ वटा प्रदेशसभाका ३ सय ३० सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उठेका ३ हजार २ सय ३८ मध्ये २ सय ४० जना महिला थिए भने उनीहरूमध्ये १७ जनामात्रै विजयी भए । पहिलेका निर्वाचनमा भन्दा घट्दो क्रममा रहेको यस तथ्यांकले महिला प्रतिनिधित्वको हिमायती ठान्ने तथाकथित वाम र लोकतान्त्रिक दलका महापुरुषहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट भनिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको यस्तो असमान र अपमानजनक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्दवादी चरित्रलाई नङ्ग्याएको छ । यसले लोकतन्त्रमै सबैभन्दा उन्नत मानिने ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र’को समेत धज्जी उडाएको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले यस्तै असमावेशी तरिकाले प्रतिनिधित्व गराउने हो भने ‘अप्रतिनिधित्व’ र ‘अलोकतन्त्र’ के होला भन्ने प्रश्न पनि एकसाथ उठ्छ नै । अब दलभित्र र बाहिर प्रतिनिधित्व एवं लोकतन्त्र माग गर्नेहरूले महिलाहरूको जनसंख्याको अनुपातमा प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको निश्चित प्रतिशत उम्मेदवारी दिइनुपर्ने माग गर्नु बेठिक नहोला । किनभने ५० प्रतिशत नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्थामा जहाँबाट पनि महिला नै जितेर आउने सम्भावना काफी बढ्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र चलाइरहेका राजनीतिक दलहरू महिलालाई टिकट दिनेदेखि जिताउने मामिलामा अनुदार र अलोकतान्त्रिक देखिएका छन् । दलहरू आफैले बनाएको नयाँ संविधानअनुसार संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट तोकिएको प्रतिशत सुनिश्चित गर्न नसकेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्ने बाटो खोलेर राखिएको छ । यसको अर्थ अब लगभग सबैजसो समानुपातिक सदस्य संख्या बन्दसूचीमा दिइएका महिला उम्मेदवारबाटै छनौट गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने न्यायोचित प्रतिनिधित्व नभएका दलितलगायत अन्य समुदायको कोटा थप काटिने खतरा पनि देखिएको छ । अरु उत्पीडित समुदायको कोटा काटेर पनि महिलाको कोटा पूरा गरिने दुरवस्थाबारे महिला नेता, अभियन्ता र बौद्धिकहरूबाट पनि चासो, चिन्ता र चिन्तन हुनु जरुरी हुन्छ ।
महिलाको न्यून प्रतिनिधित्वमा महिला नै दोषी ?
यसबारे चिन्तनयोग्य एउटा प्रश्न हो, टिकट बाँडफाँडको प्रक्रिया, स्वार्थ र मानसकिता । टिकट बाँडफाँड गर्ने दलीय संरचनामा पुरुष नेताहरूको हालीमुहाली जति हानिकारक छ, त्यत्तिकै खतरनाक छ महिला नेताहरूमाथि उनीहरूको गहन अविश्वास पनि । दलहरूको संरचना, त्यसमा एक लिंगको प्रभुत्व र उनीहरूको अविश्वासी प्रवृत्ति दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुस्वास्थ्यका लागि खतरनाक छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक र वामपन्थी विचारका बाहक मान्ने तथा राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका ठेकेदार ठान्ने दल, तिनका नेता–कार्यकर्ताको मानसिक हविगत टिठलाग्दो छ । उनीहरू ‘मतदाताले महिलालाई अक्षम वा अयोग्य वा पैसा गर्न नसक्ने ठान्दै मत नदिने’ कुतर्कका साथ टिकट दिन आनाकानी गर्छन् । जबकि यस्तो गलत बुझाइ उनीहरूको आफ्नो पनि हुन्छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफूभित्र र बाहिर संघर्ष गर्ने मामिलाप्रति उनीहरूको बेवास्ताले उनीहरूको वैचारिक–सैद्धान्तिक–सांस्कृतिक रुग्णतालाई नै प्रदर्शन गरिरहेको बुझिन्छ ।
उत्पीडनको शिकार भएकालाई थप शिकार गर्ने खालको भाषा र भाव पोख्ने क्रममा टिकट बाँड्ने ठाउँमा रहेका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला उम्मेदवार न्यून हुनुमा महिला नै जिम्मेवार भएको आरोप पनि सहजै लगाउने गरेको जगजाहेर छ । तर रुकुमबाट विजयी भएकी माओवादी केन्द्रकी सांसद् कमला रोक्काको भनाइ छ, ‘चुनाव जित्नुभन्दा टिकट पाउन संघर्ष गर्नुप¥यो ।’
राजनीतिक दलका एकसेएक नेताहरूको दाबी छ, महिला नेताहरूले समानुपातिकमा बस्ने सुरक्षित उपाय अँगालेको र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिडेर आफूलाई अब्बल सावित गर्नमा त्रास लिएको पाइन्छ । उत्पीडनको शिकार भएकालाई थप शिकार गर्ने खालको भाषा र भाव पोख्ने क्रममा टिकट बाँड्ने ठाउँमा रहेका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला उम्मेदवार न्यून हुनुमा महिला नै जिम्मेवार भएको आरोप पनि सहजै लगाउने गरेको जगजाहेर छ । तर रुकुमबाट विजयी भएकी माओवादी केन्द्रकी सांसद् कमला रोक्काको भनाइ छ, ‘चुनाव जित्नुभन्दा टिकट पाउन संघर्ष गर्नुप¥यो ।’ पक्कै पनि अधिकांश दलपतिहरूमा महिलाले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न सक्दैनन्, जित्न सक्दैनन्, पैसा, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने मर्दवादी चिन्तन हावी छ । त्यस्तै, आफ्नै पत्नी, छोरी, बहिनी, सालीलाई टिकट पनि दिएर ‘राम्रो होइन, हाम्रो’लाई प्रश्रय दिने पुरुष नेतृत्वको प्रवृत्तिले टिकट, उम्मेदवारी र विजय अभियानलाई बिटुल्याएको छ ।
महापुरुषसँग जोडिएको नाम र पहिचान
यसकै सेराफेरोमा विजयी भएका महिला सांसद र प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै न कुनै प्रभावशाली पुरुषसँग नाता जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मिडिया त नाङ्गै प्रकट भएको छ कुनै पनि विजयी महिलालाई पार्टीका महापुरुषसँग जोडेर प्रचारित गर्ने क्रमसँगै । यसै सिलसिलामा बिना मगरलाई प्रचण्डकी बुहारी र प्रकाश दाहालकी पत्नीका रूपमा त दुर्गा पौडेललाई मोहनविक्रम सिंहकी दोस्री पत्नीका रूपमा हियाएरै प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । यस्तो प्रस्तुति ‘महिला आफैमा केही होइन, उनीहरूमा योग्यता, क्षमता र गुण केही छैनन्’ भन्ने हदसम्म हेप्ने खालको ‘मिसोजिनी’ (महिलाविरोधी पूर्वाग्रही) ले गस्त छ । किनभने यस्तो आग्रहको नेपथ्यमा कसैकी श्रीमती वा छोरी भएकै कारण अमुक महिलाले टिकट पाएको र विजयी भएको हठाग्रह देखाउन खोजिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
कवि एवं लेखक सरिता तिवारीले लेखेझैँ कसै–कसैले यही नाता–सम्बन्धकै कारण टिकट पाएको यथार्थबाट आँखा मोड्न सकिँदैन, तर यही मात्रै सत्य होइन । कसै–कसैका लागि राजनीतिक सफलताका लागि कुनै न कुनै पुरुषको हात हुनु सत्यको एउटा पाटो हुन सक्छ, तर अधिकांश महिला नेता भने ठूलो पीडा, कष्ट, हेपाइ र अपमान सहेरै राजनीतिमा स्थापित भएका छन् । यसर्थ उनीहरूका मेहनत, संघर्ष र क्षमतालाई बेवास्ता गर्नेगरी कुनै महापुरुषसँगको नाता नै विजयको आधार मान्नु पक्कै उचित र वस्तुसम्मत छैन । त्यही नातापाताको पहिचान बोकेरै चिनिनुपर्ने र त्यसकै आधारमा मत प्राप्त गरी विजयी हुनुपर्ने तर्क पनि धेरै महिला नेताको हकमा लागू हुँदैन । अतः पुरुषकै बलमा नाम स्थापित गर्नुपर्ने वा त्यस्तै परिपूरक पहिचान मात्रै खुलाउनुपर्ने प्रवृत्तिको नेपथ्यमा लुकेको मानसिकताको जरो उधिन्न योग्य छ ।
सम्पत्ति, स्वामित्व र प्रभुत्वविरुद्ध
हिन्दू पितृसत्तात्मक समाजमा महिला भनेको सम्पत्ति हो, पुरुषको श्री वा सर्वस्व हो । हिन्दू महिलामाथि जीवनका अनेक कालखण्डअनुसार पिता, दाजु–भाइ र पतिको सिरीखुरी भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ । त्यसै सिलसिलामा नारीलाई कन्याको नाममा ‘दान’ दिइनु वस्तु बनाइएको हो । यसरी अरुको सम्पत्ति र दान दिइने वस्तु बनाइएका स्त्रीलाई विवाहपछि ससुरालीले नयाँ नामकरण गर्ने र पुरुषको थर राख्ने चलन चलाइएको पाइन्छ । गैरहिन्दूहरूका नजरमा यो अनौठो चलन हो भने हिन्दूहरूका लागि स्वाभाविक परम्परा । यस्तो चलन हेर्दा अहिले मिडियाले महिला सांसदहरूलाई दिएका नयाँ–नयाँ नाम र अनेक पहिचान देखेर छक्क पर्ने स्थिति छैन । ‘तिमी सांसद त भयौ, तर तिम्रो नाम र पहिचान त हामीले दिने हो नि’ भन्ने हाउभाउ यस्तो प्रवृत्तिका पत्रकार, मिडियाकर्मी वा बुद्धिजीवी जमातमा देखिन्छ । अरुलाई आफ्नो अनुकूलको नाम र पहिचान दिने र त्यसको आधारमा कज्याउने नीति र नियतमा महिलालाई सम्पत्ति वा वस्तु ठान्ने कुटिल मनोभाव वा स्वामित्वको दाबी प्रकट भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन ।
चाहे परिवार चलाउने मामिला होस् या समाज, सरकार र राज्य सञ्चालन, जब–जब महिलाहरूले आफ्नो हक, हित, अधिकार र भाग खोज्छन्, आफ्नो प्रतिनिधित्वि, प्रभुत्वको दाबी गर्छन्, उनीहरूमाथि लाञ्छना लगाउने शास्त्र, शस्त्र र शक्तिको कुनै अभाव हुँदैन । सांसदका रूपमा छ जना र प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा १७ जना महिलामात्रै निर्वाचित हुँदा पनि भाउन्न हुनु आश्चर्यको कुरा होइन, किनभने ती महिलाहरूले चुनावअघि नै आफूलाई विजेता घोषित गर्ने ‘मर्द’लाई हराएका हुन् । सायद यी र यस्तै कारणले आहत भएको मर्दवादका लागि प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्री महिला हुनु पनि सह्य नहुन सक्छ । ‘मै मुख्यमन्त्री हुन्छु’ भन्ने पुरुष सभासद्हरूको हुँकारलाई प्रतिध्वनित र मनमस्तिष्कमा स्थापित गर्ने काममा मिडिया उद्यम, मिडियाकर्मीको कलम र असामाजिक मिडियाको अनेक रूपरंग त्यत्तिकै लागिपरेका हैनन् ।
यस्तो अवस्थामा सांसद् बिना मगरले भनेझैँ, आम मतदाताको मतको आधारमा भएको महिलाहरूको विजय पार्टी, परिवार र समाजमा भएको मर्दवादी सोचाइको हार हो । यस्ता हारको लामो हार बनाउन पनि सबैतिर व्याप्त मर्दवादी सोचाइ, मानसिकता र प्रवृत्तिको चिरफार जरुरी छ । त्यसैले हाम्रा नेता महिला, महिला सांसद र सभासद्सँगै सबै वाम लोकतान्त्रिक भनाउँदा नेताहरूसामु प्रश्नको फेहरिस्त नै छः उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि आवाज उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने र महिलाहरूको विजय वा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने संरचना र विधिको माग गर्न सक्छ्न कि सक्दैनन् ? एकल जातिवादी राज्यको असमावेशी व्यवहारको शिकार भएका महिला लगायत सबैजसो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र पूर्ण समानुपातिकका साथ एकल जातीय राज्य समाप्त पार्ने उपाय अवलम्बनका लागि संघर्ष गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? आफू जनताबाट लोकप्रिय मतका साथ जितेर आएको हो भने सांसद र सभासदहरूसँग धेरै विकल्प छैन ।
आफू कुनै महापुरुषको कृपा, आशीर्वाद र आश्रयका आधारमा विजयी भएको होइन भने, अहिलेसम्म पनि महिला र सबै उत्पीडित समुदायको पक्षमा लडिरहने संकल्पको आगो बाँकी छ भने धेरै बाटो खुला छैन । यसको अर्थ आफ्नो अलग नाम र पहिचान कायम गर्नु तथा सबै वर्ण, लिंग र समुदायबीच समता एवं सम्मानका लागि जुझिरहनु नै आफूलाई निरन्तर मानवीय र लोकतान्त्रिक बनाइराख्ने सत्मार्ग हो कि ?
Source : Mahilakhabar