‘एउटा छोरा राज्य पक्षबाट मारियो, अर्को छोरा वर्षौदेखि बेपत्ता छ’
प्रकाशित मिति : पुस २, २०७४ आईतबार
-रुपा गहतराज-
बाँके । द्वन्द्वप्रभावित र प्रभावितका परिवारहरूले राज्य पक्षबाट उचित न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वप्रभावित एकल महिला संजाल बाँकेले कोहलपुरमा आयोजना गरेको ‘शान्तिका लागि सहयात्रा स्मरण’ कार्यक्रममा बोल्ने सहभागिहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
द्वन्द्वप्रभावितको न्यायका सवालमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाए पनि प्रभावितहरूको उचित सम्मान र उनीहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग अपुग भएको सहभागीहरूले बताए ।
सधैं जसो द्वन्द्वप्रभावितका कार्यक्रममा सहभागि हुँदै आएका उनीहरूले रहरले भन्दा बाध्यताले कार्यक्रममा आउनुपर्ने बताए ।
कोहलपुरकी पबित्रा रोकायाले आँसु झार्दाझार्दै आँसु रित्तिसकेको दुखेसो पोखिन् । सरकारप्रति आर्काेस पोख्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा कुराको सुनुवाई हुन्छ की भनेर यस्ता कार्यक्रममा आउने हो । हाम्रो सम्वेदनशीलतासँग नखेलीदिनुस् ।’ द्वन्द्वका कारण काख रित्तिएको बताउँदै रोकायाले थपिन्, ‘एक छोरा राज्यबाट मारियो अर्र्काे छोरो बर्र्षाैदेखि बेपत्ता छ । तर पनि न्याय पाउने आसा छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वप्रभावित महिला
उनको पीडा सुनेर कार्यक्रममा सहभागि भएका धेरैका आँखा रसाए । द्वन्द्वमा आफन्तमा गुमाउँने सबै आफन्त सम्झिदै भक्कानिए ।
कोहलपुरकी बिरमा राना वलीका श्रीमान नेपाल आर्मीमा कार्यरत हुँदा मारिए । श्रीमानको मृत्युपछि छोराछोरी हुर्काउन उनले कम सास्ती उनले भोगिन् । अनेक अभाव र श्रीमान टोकुवाको आरोपमा सामाजिक तिरस्कार भोग्दै समाजबाहिर आएको बताउँदै बिरमाले भनिन्, ‘अहिले छोराछोरीले पढेर सके । रोजगारी छैन । पढेर सकेका छोराछोरीलाई राज्यले रोजगारी दिएको भए द्वन्द्वको पीडा थोरै कम हुन्थ्यो की !
द्वन्द्व देवबहादुर डिसीले द्वन्द्वको चपेटाबाट पुरुष पनि अछुतो नभएको भन्दै धेरै सास्ती भने महिलाले भोग्नुपरेको बताए ।
एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसा एवम् बलात्कार जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आजसम्म पनि प्रभावित महिलाले न्याय पाउन नसकेको बताउँछन् ।
द्वन्द्वकालमा प्रभावित महिलाहरूको उजूरी, अनुसन्धान तथा अनुगमनबाट हालसम्म पनि न्याय तथा परिपूरण पाउँन नसकेको भन्दै उनले यसले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताए ।
गौतमले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा घटेका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अहिलेसम्म अभिलेखीकरण गर्ने काम नहुँदा प्रभावितले न्याय पाउँन सकेका छैनन् ।’
नेपाल सरकारले, द्वन्द्वप्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि सीपमुलक तालिम, सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि यसको अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त हुन नसकेको समेत देखाएको ।
द्वन्द्व पिडित महिला सन्जालकी संस्थापक अध्यक्ष शोभा बिसी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानवीन आयोगको गठन हुनु आफैँमा सकारात्मक भएको बताउँछिन् । तर एउटा पनि घटनाको विस्तृत छनविन प्रतिवेदन नआउनुले यसबाट संक्रममणकालीन न्याय निरुपणमा प्रभावकारी सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । उनले भनिन्, ‘अब हामीले न्याय पाउने कुरामा शंका थपिएको छ । आयोगको समयाअवधी सकिदा छानबीन समितीका मान्छे बाहिर आउँदा द्वन्द्व प्रभावितमा त्रास पनि थपिएको छ ।
बाँकेमा राज्य तथा बिद्रोही पक्षबाट हाल १४ सय द्वन्द्वप्रभावित रहेता पनि दर्ता गरेका ९ सय ४० जना द्वन्द्वप्रभावित शहिद र यातना भोगेका मान्छे छन् । जसमा १ सय २६ जना वेपत्ता रहेको द्वन्द्वपिडित महिला सन्जालसँग रहेको सन्जालकी अध्यक्ष गोमा थापाले बताइन् ।