हरेक प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड विनियोजन
प्रकाशित मिति : मंसिर २७, २०७४ बुधबार
मंसिर २७, काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात् पहिलोपटक गठन भएको प्रदेशसभाका लागि ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा व्यवस्था गरेको २ सय ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभित्रबाट यो रकम उपलब्ध हुनेछ। तत्कालका लागि सातैवटा प्रदेशको खर्च यही रकमबाटै बेहोरिनेछ। नयाँ संरचनाअनुरूप हाल मुलुकमा सातवटा प्रदेश छन्।
सरकारले गरेको बजेट व्यवस्थापनअनुरूप प्रत्येक प्रदेशले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम प्राप्त गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले तत्कालका लागि यही रकमबाट प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन गरिने बताए। उनले प्रदेशसभा गठन भइसक्दा लगभग आर्थिक वर्षको आधा अवधि व्यतित भइसक्ने हुनाले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि यो रकमबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै लगिने बताए।
बजेट खर्च भएपछि त्यसले प्रदेशको आवश्यकता धान्न नसकेमा बजेटको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राज्यले चाहेमा खर्चको वैकल्पिक स्रोत जुटाउन सक्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्न सक्ने अर्थविद् सुशीलराम माथेमाको भनाइ छ।उनका अनुसार सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भए सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकमार्फत थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ।
बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार गठन भइनसकेको हुनाले तत्कालका लागि भन्दै सरकारले न्यून मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सो रकम आवश्यक नपरेसम्म केन्द्रमा नै रहने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहका लागि पनि सरकारले यही प्रक्रियाअनुरूप बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। बजेटको उच्च प्राथमिकतामा परेको स्थानीय तहलाई सरकारले साधारण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार र ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ५१ हजार अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो।