अपराध नहोस्
प्रकाशित मिति : श्रावण २६, २०७४ बिहीबार
श्रावण २६, २०७४- डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको छ । डा. केसीको समर्थनका नाममा अस्पतालहरू ठप्प पार्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । सरकार बेचैन छ । प्रतिपक्ष पार्टी डा. केसीप्रति कठोर छ । आम नागरिक विलखबन्दमा छन् । यद्यपि डा. केसीले नेपाली जनताका लागि आफूलाई पटक–पटक मृत्युतर्फ धकेल्ने कठोर तपस्या गरिरहेका छन् । डा. केसीका मागका सन्दर्भमा सरकारी दृष्टिकोण अहिलेसम्म बाहिर आउन नसक्नुका पछाडिका कारण के हुन सक्लान् ? अब यसबारे बहस प्रारम्भ हुनुपर्छ । पटक–पटकको अनशनले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था थिलथिलो भइसकेको हुनुपर्छ ।
कथंकदाचित उनको ज्यानमा तलमाथि भयो भने यसको जिम्मा कसले लिने ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट सञ्चालन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरू र गर्ने चाहना राख्नेहरूले यो देशको राजनीति सञ्चालन गरिरहेका त होइनन् ? होइन भने न्यायका लागि लड्ने एकजना योद्धाप्रति किन यत्रो अपमान ? केपी ओलीको क्रूरता, प्रचण्डको अपव्याख्या अनि देउवाको उदासीनता डा. केसीका सन्दर्भमा धरातलमा पोखिएका छन् । कहाँ नाजायज छन्, डा. केसी ? जवाफ दिन सक्छन्, केपी ओली ? कहाँ चुकेका छन् डा. केसी, जवाफ छ प्रचण्डसँंग ? अनि कहाँ बहकिए डा. केसी, बताउन सक्छन् प्रधानमन्त्री देउवा ? जर्जर बन्दै गैरहेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नेपाली जनतालाई माथमा राखेर सत्याग्रह गरिरहेका डा. केसी मृत्युको शैयातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा किन–किन हलचल गर्दैन यहाँको राजनीतिक समाज ? के नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक परिपाटी माफियाबाटै सञ्चालन भएको हो त ? होइन भने किन मौन छन्, यहाँका ठूला राजनीतिक पार्टीहरू ? किन मस्त निदाइरहेका छन्, जनप्रतिनिधि भनिने सांसदहरू ? न्याय विभाजित हुन सक्दैन । जनताको सर्वोच्चता खातिर उनले अघि सारेका मागहरू कुनै अर्थमा नाजायज छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्ने केही सम्भ्रान्त व्यक्ति अनुदार रहेका होलान् । यही कारण हुनसक्छ, सरकार धरमराएको छ । नेताहरूको दम्भको चपेटामा डा. केसीमाथि अपराध नहोस् ।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं
***
एउटै मुद्दालाई लिएर डा. गोविन्द केसी एघारौंपटक आमरण अनशन बसेको १८ दिन भएको छ । राज्यले सहमति गर्ने तर पालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उनले पटक–पटक अनशन बस्नुपरेको छ । यात सरकारले भनिदिनुपर्यो, तिम्रा माग नै जायज छैनन्, नाजायज माग राखेर मर्न पाइने कानुन नेपालमा छैन, तुरुन्त आमरण अनशन फिर्ता लेऊ, अन्यथा सरकारले कारबाही गर्छ । होइन माग जायज छन्, विगतमा पनि जायज भएको ठहर गरेरै माग पुरा गर्ने सम्झौता गरिएको हो भने तुरुन्त माग पुरा गरिदिनुपर्यो । एउटै विषयलाई लिएर पटक–पटक दु:ख दिने काम गर्नुभएन ।
– नगेन्द्रराज पौडेल
पोखरा, सिमलचौर
***
‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक पनि संघर्षमा’ शीर्षकको समाचारले चिन्तित तुल्याएको छ । अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सक पनि संघर्षमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रँदा स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा असर छँदै थियो, तर माग तत्काल सम्बोधन नगरे आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनीसमेत समाचारमा आएको छ । यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरा के हो भने अनशनरत डा. केसीका मागहरू चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवामा भएका तमाम विकृतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि उठाइएका हुन्, त्यसमा विवाद छैन । तर माग राख्ने र माग पुरा गर्ने आधिकारिक निकाय वा पदाधिकारीबीच समयमै आवश्यक वार्ता वा सम्बोधन नभई सर्वसाधारण नागरिक तनावमा पर्ने विगतदेखिको पीडालाई पनि नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आवाज उठाउनु जत्ति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै सर्वसाधारण नागरिकको निर्वाध स्वास्थ्योपचार पाउने अधिकार छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नागरिकलाई निरन्तर स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नहुनेगरी माग सम्बोधनका उपाय सम्बन्धित पक्षले खोज्नुपर्छ ।
– प्रदीप सुवेदी
कलंकीस्थान
***
साउन २५ मा प्रकाशित जीवन क्षत्रीको लेख ‘दलीय स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा ऐन’ले एमाले सांसदहरूको चिकित्सा व्यापारलाई प्रस्ट पारेको छ । सन्तनेता मनमोहन अधिकारीका नाममा राजधानी बाहिर सरकारी मेडिकल कलेज खुलोस्, तर चिकित्सा माफियाहरूको व्यापारका लागि निस्कलङ्क नेताको बदनाम नहोस् । डा. गोविन्द केसी जनताको स्वास्थ्यसेवा र क्षमताका आधारमा गरिबका छोराछोरीले निशुल्क चिकित्सा शिक्षा लिन पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । रोम जलिरहँदा शासक निरोले बाँसुरी बजाएर बसेझैं यहाँका सत्तासिनलाई कुर्सी मोहभन्दा अरु कुनै मतलव छैन । यी गरिब जनतामारा वैरीविरुद्ध अब डा. केसीको समर्थनमा देशब्यापी आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।
– कुसुम न्यौपाने
मध्यबिन्दु– ११, नवलपरासी