चीनबाट नेपाली उद्धारमा १३ करोड खर्च, भुक्तान हुन सकेन ६ अर्ब कोरोना बिमा दाबी
प्रकाशित मिति : भाद्र ५, २०७८ शनिबार
सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरमा चीनबाट १८७ नेपाली नागरिकलाई उद्धारका लागि १३ करोड खर्च गरेकाे छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले ती नेपालीलाई उद्धार गरेकाे थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार उनीहरुको हवाई उडान उद्धार तथा स्थानीय यातायातवापत् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ करोड ४९ लाख ७९ हजार खर्च गरेकाे थियाे। उनीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणकाे खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टिन निर्माण, आवश्यक सामग्री खरिद, इन्टरनेट, व्यक्तिगत सामग्रीलगायतका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले ७ करोड ५६ लाख ९५ हजार खर्च गरेकाे थियो।
यस्तै, नेपाली सेनाले क्वारेन्टिनमा बस्नका लागि २०७६ फागुन ४ देखि फागुन २० सम्म १७ दिनका लागि खानावापत ५५ लाख र विभिन्न खौषधि खरिदवापत ६६ लाख ७१ हजार खर्च गरेकाे थियो।
यसअनुसार चीनको उहानबाट उद्धार गर्दा प्रतिव्यक्ति ७ लाख १० हजार परेको थियो। महालेखाले दिगो रुपमा धान्न सकिने र अतिआवश्यक पर्ने विषयवस्तुकाे विश्लेषण गरी खर्च गर्नै नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएकाे छ।
कोरोना खर्च
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय कोरोना कोषमा २ अर्ब ३९ कराेड २९ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३ कराेड ७० लाख खर्च भएकाे पाइएको छ भने संघीय सरकारले ५ अर्ब ९२ कराेड ८१ लाख विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ८१ कराेड ६८ लाख खर्च, प्रदेश सरकारले २ अर्ब ३७ कराेड ५६ लाख विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ४९ कराेड ७० लाख खर्च तथा स्थानीय सरकारले ७ अर्ब ८४ कराेड ९१ लाख विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब १९ कराेड ३१ लाख खर्च भएकाे महालेखाले जनाएको छ।
उक्त बजेटमध्ये नेपाल सरकारको स्राेतबाट ३ अर्ब ५५ कराेड ८ लाख र आइडीए स्राेतबाट १ अर्ब २४ कराेड ७८ लाख खर्च भएकाे छ। तर लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणअनुसार संघीय सरकारतर्फ ४ अर्ब ७९ कराेड ८५ लाख, संघीय काेराेना कोषबाट १ अर्ब ३ कराेड, प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब ९४ कराेड ३२ लाख र ६६४ स्थानीय तहबाट ७ अर्ब ७४ कराेड खर्च भएकाे देखिएको छ। यसरी आर्थिक सर्वैक्षणमा उल्लेख भएको र लेखा परीक्षणबाट देखिएको खर्च भिडान हुन नसकेकाे महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोरोना बिमा
महामारीको बिमा कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत २०७८ असार २८ सम्म १७ लाख ५८ हजार ३४३ ले बिमा गरेको र १ अर्ब ५ कराेड ५ लाख बिमा प्रिमियम संकलन भएको थियो। जसअनुसार १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ बिमितबाट १० अर्ब ९७ कराेड ७३ लाखकाे दाबी पेश गरिएको छ। प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ कराेड ६८ लाख बढी दाबी पेश भएकाे छ। दाबीमध्ये ६ अर्ब १६ कराेड ६१ लाख भुक्तानी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।