अदालतलाई ‘दबाब’ सिर्जना गर्दै नेकपाका दुवै पक्ष
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ८, २०७७ शनिबार
काठमाडौं–प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सबै बहस समाप्त भइ फैसलाको प्रतिक्षा भइरहेको समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै पक्षले अदालतलाई दबाब सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्ति तीव्र पारेका छन्।
नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले अदालतले आफ्नाविरुद्ध फैसला गरे ‘नराम्रो’ हुने चेतावनी दिँदै आएका हुन्।
शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा यस्तै खालको चेतावनी दिए। उनले भने, ‘चुनाव हुन्छ नै, त्यसकारण तपाईंहरु त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल, षडयन्त्र, तिकडम, सेटिङ केही भएर देश र जनताको पक्षमा फैसला हुन्छ भने आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ। फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौं।’
उनले सर्वोच्च अदालतले फैसलापछिका परिणतिलाई हेरेको होला भन्दै दबाब पनि सिर्जना गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले देशैभर भइरहेका सभालाई हेरिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावनालाई हेरेको होला, यसपछिका परिणतिहरु, मुलुक कतातिर जान्छ भन्ने हेरेको होला,’ उनले भने, ‘त्यसकारण म तपार्इंहरुलाई भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपरेर, न्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुस्।’
किसान महासंघले माघ २२ मा गरेको कार्यक्रममा पनि ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोग र अदालतलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका थिए।
प्रचण्डले पनि बारम्बार अदालतमा सेटिङ भएको बताउँदै आएका छन्। गत पुस अन्तिम साता आफ्ना समूहका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामीले सर्वोच्चमाथि विश्वास त गरेका छौं, तर बाहिर बाहिर सेटिङका कुरा सुनिँदैछ। सेटिङ भन्ने कुरामा त विश्वास छैन, तर पनि ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन।’ उनले यस विषयमा चुप लागेर नबस्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।
यस्तै, माघ २८ गतेको आमसभामा पनि प्रचण्डले जनप्रदर्शनले अदालतलाई फैसला गर्न सहज हुने बताएका थिए। प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा अदालतले फैसला नगरे आँधीहुरी आउने र ‘ग्रिन रिभोलुसन’ हुने बताएका थिए।
उनले घुमाउरो रुपमा दबाब दिए, ‘तपाईंहरु ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा निर्णय दिनुहुनेछ, जनताको आकांक्षाविपरीत केही काम गरियो भने राम्रो हुँदैन, विद्रोहमा परिणत भयो भने के हुन्छ?’
उनले न्यायाधीशले ओलीको सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्षमा फैसला गर्छन् भनेर नपत्याएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको शनिबारको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विरोध जनाउँदै ट्वीटरमा लेखे–अदालत दबाबमा नपरोस् भन्ने तर चर्को दबाबको अभिव्यक्ति राख्ने ओलीको विराटनगर मन्तव्य पदीय गरिमाविपरीत छ। न्यायालयको फैसला स्वीकार्छौं कहिल्यै नभन्ने र चेतावनी प्रसारण गने जंगे लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।’