झन् कडा बन्दैछ आईआरएस
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २, २०७३ सोमबार
-विराज रिजाल, सीपीए
यो बर्ष करको नियमहरुमा कस्ता परिवर्तन आएका छन् ?
करका नियमहरुमा खास परिवर्तन भएको छैन । तर कार्यान्वयन पक्ष कडा भएको छ । मुद्रास्फीतिको कारणले दिने क्रेडिट बढ्ने र डिडक्सनको मात्रा बढ्ने बाहेक खास परिवर्तन छैन । तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने आईआरएसले म्याचिङ प्रकृया कडा बढाएको छ । आईडीका पछाडिका नम्बरहरु समेत राख्ने, आईडीको नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने, रिफण्डपनि रोजगारदाताले पठाएको सुचनासँग म्याच गराएरमात्र रिलिज गर्ने प्रकृया अपनाएको छ । जसका कारण रिफण्ड प्राप्त गर्नेहरुले फरबरी १५ पछिमात्र रिफण्ड रकम प्राप्त गर्नेछन् । जनवरी ३१ सम्म रोजगारदाता कम्पनीले फाइल गर्न पाउने भएकाले त्यसपछिको १५ दिन उनीहरुले त्यसलाई व्यवस्थीत गर्ने र व्यक्तिले फाइल गरेका विवरणहरु कम्पनीका विवरणसँग म्याच गराएरमात्र सही भएमा मात्र रिफण्ड दिने नत्र नदिने खालको नियमहरु बनेको छ । यो सन्दर्भमा आईआरएस विगतको भन्दा झन् कडा भएको छ । जसका कारण करदाताले गलत विवरण भरेमा उनीहरुलाई अप्ठ्यारो अवस्था आउनेछ ।
अरुका सोसल सेक्युरिटी प्रयोग गर्ने, करबापत तिरेको रकम बढी देखाउने, नक्कली डब्लु टु बनाउनेवस्ता गतिविधि भएकाले यस्तो भएको हो ?
हो । अहिले कम्प्युटरको जमानामा डब्ल्यु टुमा रहेको रकम परिवर्तन गरेर धेरै रिफण्ड लिने जस्ता फ्रडका घटना भएपछि आईआरसले म्याच गराउन लागेको हो । आइआरएसले म्याच नगराएको खण्डमा नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्तिले रिफण्ड पाउने अवस्था आउँछ । ट्याक्स तिरेको रकम १ हजारबाट १० हजार बनाएमा आइआरएसले म्याच नगराई रिफण्ड गर्दा राज्यको ढुकुटी रित्तिने भएकाले रोजगारदाताको सुचनासमेत म्याच गराउन खोजेको हो ।
ओबामा केयरबाट तिर्नुपर्ने जरिवाना यसबर्ष पनि तिर्नुपर्ने हो ?
कार्यकारी आदेशबाट ओबामा केयर खारेज गर्ने कुरा भएपनि खारेज भएको छैन । त्यो पूर्णतया पदस्थापन नभएसम्म पहिलेकै नियम अनुशार यो बर्ष पूर्ण जरिवाना लाग्ने बर्ष हो । गतवर्ष अलिक कम थियो भने अझ अघिल्लो बर्ष जरिवाना अझ कम थियो । तर यो बर्ष जरिवाना पूर्णरुपमा तिर्नुपर्छ । आम्दानीको प्रतिशत र परिवारको संख्याका आधारमा इन्सुरेन्स नभएकाहरुले जरिवाना तिर्नुपर्छ । उनीहरुको आम्दानी निकै कम थियो र इन्सुरेन्स नै लिन सक्ने अवस्था थिएन भने जरिवाना तिर्नु पर्दैन ।
ट्रम्प प्रशासनबाट थप नियमहरु पनि आएका छन् कि ?
ओबामाकै कालमा भएका परिवर्तनहरु पूर्णरुपमा लागु हुँदैछन् । पहिले २ लाख ५० हजार भन्दा माथि आम्दानी हुनेहरुलाई पनि एउटै प्रकारको करको दर थियो भने अहिले लगानी ऐन आएपछि लगानीबाट आएको आम्दानीमा पनि मेडिकेयर कर लाग्ने व्यवस्था गतबर्षदेखि थपिएकोमा यो बर्ष पनि कायमै छ । नियममा खास फरक नभएपनि कार्यान्वयनका पक्षमा फरक आएको छ ।
ट्याक्स फाइल गर्दा करदाताले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय के हो ?
ट्याक्स फाइल गर्दा कागजातको कुरा नै बढी ख्याल गर्नुपर्छ । आफूसँग भएका कागजातका आधारमा आम्दानी र खर्चको विवरण राख्नुपर्छ । कागजातका आधारमा गरिएमा पछि आईआरएसले सोधखोज गरेमा पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ । सही सुचनाका आधारमा फाइल गर्नुपर्छ । धेरै रिफण्ड पाउने लालचमा ट्याक्स फाइल गर्नु हुँदैन । ट्याक्स फाइल गर्ने एकाउन्टेन्टलाई कागजात देखाएपछि फाइल गरिदिने व्यक्तिले थप सोधखोज गर्दैन । नक्कली कागजात बुझाएको भएमा ट्याक्स तिर्ने व्यक्ति नै जवाफदेही हुनुपर्छ । नक्कली कागजात प्रयोग गर्नु राम्रो होइन ।
ट्रम्प प्रशाशनबाट करका नियममा परिवर्तनको सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिलेसम्म उनीहरुको योजनाका आधारमा गर्ने हो भने धेरै हेरफेर हुने सम्भावना छ । विजनेशहरुको ट्याक्स रेट घट्ने लगायतका सम्भावना छ । ४० प्रतिशत ट्याक्स रेटलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । ट्याक्स प्रणालीलाई अलिक साधारण बनाउदै लैजाने तथा भइरहेको क्रेडिटहरु कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा बहस हुने सम्भावना छ । अहिले नै भन्न सकिन्न । तर करको दर घट्ने सम्भावना छ ।
साना ब्यापारको अनावश्यक नियम हटाउने भनिएको छ नि ?
साना ब्यापारहरुका झन्झटिलो प्रकृया अलिक सजिलो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । निश्चित लेभलसम्मका ब्यापारलाई साना विजनेशको सुचीमा राखेर प्रकृया साधारण बनाउने ट्रम्प प्रशासनको योजना छ । अहिलेको परिभाषा अनुशार १० मिलियन सम्पत्ति र ५ मिलियन तीनबर्षको आम्दानी भएन भने त्यसलाई साना ब्यापारमा लिइन्छ ।
घरबाट फाइल गर्दा र सीपीएबाट फाइल गर्दा के फरक हुन्छ ?
अहिले सफ्टवेयरले स्टाण्डर्ड खालको फर्म डिजाइन गरेको हुन्छ । कस्टमाइज गर्नुपरेमा सीपीए वा सर्टिफाइड ट्याक्स प्रोफेशनलकोमा जानुपर्छ । सानातिना रिर्टनहरु घरबाटै गर्न सकिन्छ । तर अलिक जटिल खालका केसमा सीपीएकहाँ जानुपर्छ ।