अर्थमन्त्रीको कर कनेक्सन !

राज्यको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालय हो अर्थमन्त्रालय । र, यही मन्त्रालय यतिबेला राज्यलाई आर्थिक नोक्सान दिलाउने यौटा कर्ममा अघि बढ्न चाहेको छ । राज्यलाई कसरी हुन्छ आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको विभागीय मन्त्रालय केही व्यक्ति र संस्थालाई सम्पन्न गराउन लागेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले । भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्रालयले अधिक कर उठाउन सफल भयो  । भट्टराईले अहिलेसम्म पनि त्यसको जस पाउने गरेका छन् । राम्रो कामका लागि नाम रह्यो भट्टराईको त्यतिबेला । अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डै छन् । अर्थमन्त्रीमा माओवादीमा भद्र र सौम्य नेताको रुपमा चिनिने कृष्णबहादुर महरा छन् । तर, विषयगत ज्ञानको अभाव हो या सल्लाहकारहरुको सल्लाहले हो, महराले गरेका कतिपय काममा आलोचित बनेका छन् ।

हामीले चर्चा गर्न लागेको विषय अरु नभएर अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेल लगायतका संस्थामा लाभकरमा छुट दिने निहित उद्देश्य राखेरै कर फर्छयौट आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको कार्यको हो । राज्यलाई आउनु पर्ने पैसा आफ्नो खातामा पठाउन यतिबेला राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई हातमा लिएर यस्तो हर्कत गर्न लागेको भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आपत्ति जनाएका छन् ।

महराको कर फर्छयौट आयोगमा यतिसम्म बिध्न लगाव देखेर अर्थमन्त्रालयकै हाकिमहरु अचम्मित बनेका छन् । भलै, विभागीय मन्त्रीको विषयमा बोल्न उनीहरुलाई सकस भएको प्रष्टै देखिन्छ । जुनसुकै हालतमा पनि राज्यलाई प्राप्त हुने लाभकर खल्तिमा हाल्ने दाउमा लागेको देखिन्छ । यो अभियानलाई आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले गतिलो साथ दिएका छन् । शर्मा तिनै व्यक्ति हुन, हुन् जसले एनसेल खरिदबिक्रिका क्रममा राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौ रुपैया“ भित्रभित्रै गायब गराउन सक्रिय भएका थिए । र राज्यलाई कर तिर्नु पर्दैन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिडेका थिए ।

यतिबेला  महानिर्देशक शर्मा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले सार्वजनिक गरेको सूचिमा समेत दर्ज भएका छन् । अहिले आवश्यकै नभएको कर पछ्र्यौट आयोग गठन गर्न अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व किन किन यति धेरै अभिशप्त बनेको छ ? कुनै व्यक्ति या संस्थालाई कर मिहाना गराउनकै लागि यतिबेला अनावश्यक बेलामा किन कर पछ्र्यौट आयोग गठन गर्न लागिएको हो ? अर्थमन्त्री महराले आफुतिर प्रश्न तेसिईसकेपछि जवाफ दिन आवश्यक छ ।

त्यसो त मोटो कमिसन पाउने भएपछि एनेसेललाई कर तिराउन हुन्न भन्दै हिडेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले अन्ततः सबैतिरबाट व्यापक विरोध भएपछि पछि हटेका थिए । स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिदविक्रिमा झण्डै ५० अर्व रुपैया“ कर राज्यलाई बुझउनु पर्ने भएपनि १० अर्व रुपैया कर बुझाएको थियो । त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम परिर्वतन संगसंगै यो विषय पनि ओझेलमा पर्दै गयो ।

अहिले चुडामणी शर्माहरुको सल्लाहमा अर्थमन्त्रालयको विभागीय नेतृत्व हिंड्न खोज्दा त्यसबाट राज्यलाई पुग्ने नोक्सानको हिसाबकिताबमा कमैको मात्र ध्यान पुगेको देखिन्छ । कुनै पनि संस्थालाई कर छुटको नाममा हुने चलखेल खतरनाक छ । अर्थमन्त्री महराको मंसिर ३० गतेको सन्देहपूर्ण मलेसिया भ्रमणको कनेक्सन कर फस्र्यौट आयोगको गठन प्रक्रिया हो भनेर आलोचकहरुले भन्न सुरु गरिसकेका छन् । कमिशनको चक्करले कतै अर्थमन्त्रीको सौम्य व्यक्तित्वलाई भुत्तेभांग बनाउने त हैन ? प्रश्न उठेको छ ।

एनसेल खरिद विक्रिमा कर निर्धारण गर्दा सरकारले अझै पनि ३५ अर्व रुपैया भन्दा बढी कर प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तै, यस्तै कर छुटका कहानीहरु अझ धेरै बांकी नै छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन टयाक्स हेभनबाट अनेकौं नामका टेलिकम कम्पनीहरुमा लगानी भित्र्याउने धनाढ्यहरु यसैगरी कर छुटको बाटो खोजिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय पूंजिपतिहरुले भने इमान्दारितापूर्वक राज्यलाई कर बुझाइरहेको अवस्थामा सीमित नाफाखोर कम्पनीहरुको हितमा किन बेमौसममा कर छुट दिनु पर्यो । र, यसका लागि आफ्ना कर्मचारीलाई दबाव दिनु पर्यो ? महरा सरका सामान्य समर्थकहरुले यसको भेउ नपाउन सक्छन्, तर, कर विधामा जानकारी राख्नेहरुका लागि भने आश्चर्यको विषय बनेको छ । यो काम सरासर राज्यमाथिको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउंछन् अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी ।

नियतमा खोट नभएको भए अर्थमन्त्रालय कर निर्धारणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु नै विभागीय मन्त्रीको दायित्व हो । तर, किन सधैं प्रश्न उठ्ने काम मात्र गरिन्छ ?

मलेसिया कनेक्सनपछि एनसेललाई कर तिराउंदा अन्याय हुने भन्दै कर फर्छर्यौट आयोगको गठनले जन्माएका अनेकौं प्रश्नको तत्कालिन जवाफ भने मन्त्रीसंग मात्रै छ । अर्थमन्त्री महराले कर फस्र्यौट आयोग गठनका लागि दुई सचिव, सहसचिवहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुसंग पटक पटक छलफल गरेका छन् । र उनलाई आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका केही अधिकारीले साथ दिएका छन् ।

शुक्रबार, पुस २२, २०७३ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री