सर्वाेच्चको आदेशले सबै खुशी ! तर गर्ने के ? अलमलमा दलहरु
प्रकाशित मिति : पुस २०, २०७३ बुधबार
राजनीतिक निकास बिना देशको विकास सम्भव छैन तर दलहरुले निकास दिन सकेका छैनन् । एतिहासिक संबिधान सभाको उपलब्धि संबिधान र संघिय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु पर्नेमा दलहरु आ आफ्नै डम्फु बजाउन केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय एकतामा चौतर्फी रुपमा आक्रमण भैरहेकोे छ । तर पनि दलका शिर्ष नेताहरुको निन्द्रा भंग हुन सकेको छैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मधेश मुद्धा सम्बोधन गर्ने योजना प्रतिपक्षी दल एमालेको अविश्वासका कारण प्रचण्ड सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार गठन गर्ने कुरामा दलहरु बिच छलफल हुन थालेको छ ।
अर्को तिर स्थानिय तहको निर्वाचन गर्न सबैदलहरु सहमत भएका छन् । संसदमा दर्ता भएको बिद्येयक अलपत्र परेको अवस्थामा सर्बेाच्च अदालतले सोमबार कानूनी ढोका खोली दियो । सर्बेाच्चले संबिधान संशोधन गर्न पाउने संसदको सार्बभौम अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्नुले संशोधन प्रकृयाको बाटो खुलेको छ । अब प्रश्न उठ्छ पुस २४ गते बस्ने संसद बैठक कसरी चल्ला ? एमालेको भूमिका कस्तो होला ?