यसरी न्याय कसरी जीवित रहन्छ सरकार ?

-राधाकृष्ण देउजा

शक्ति र सत्ताको पेलाइमा परेर योग्यता, क्षमता हुँदाहुँदै पनि आइजीपी हुन नपाएका कारण अदालतको शरणमा पुगेका निरिह डिआइजीलार्इ राज्यका बिभिन्न निकायमा सुरक्षित हुने कार्यसम्पादन मुल्यांकन जस्तो संवेदनशील डकुमेन्ट किर्ते गरेको आरोप लगाइएको छ । उनकै प्रतिस्पर्धी जसको विरुद्धमा उनी अदालतमा मुद्दा हाली रहेका छन्, लार्इ उनीउपर छानविन गर्नु भनेर आदेश दिइएको छ ।

झगडाको एउटा पक्षले अर्को पक्षको बारेमा छानविन गर्ने कुरालाइ कसरी न्यायसम्मत मान्न सकिन्छ , सरकार ? अनि सम्मानित अदालतमा बुझाइएको कागज समेत मगाएर छानविन गर्नु भनिएको छ भनिन्छ । अदालतमा सरकारको विरुद्ध दर्ज भएको प्रमाणलार्इ सरकारले जफत गरेर छानविन हुने हो भने न्याय जीवित रहन्छ ? यो कुनै अधिकृतलार्इ आइजिपी दिने वा नदिने विषयको कुरो हो वा यो समग्र राज्य प्रणालीमा हुकुमी शैली र दादागिरी सँस्थागत गरेर संचालन गर्ने अभ्यास हो ?

सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा यस्ता बेतुके प्रसंग झिकेर आफु विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने प्रमाण नष्ट गर्ने सरकारको रवैयाको निन्दा र भण्डाफोर हुनुपर्छ । यस्तो विषयमा बोल्दा वा लेख्दा कुनै दलगत चिन्तन हैन विवेक हावी हुनुपर्छ । उदाहरणको निम्ती नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापती सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्याधिवक्ता रहेका बाबुराम कुँवरले यस प्रसँगमा यो निर्णयद्वारा मन्त्रिपरिषद्ले अदालतसमक्ष विचाराधीन मामिलालाई प्रभावित गर्न खोजेको र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा अदालतले दिइसकेको आदेशलाई कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोगद्वारा विचलित गर्ने षड्यन्त्र गरिएको ।

अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालतमार्फत मात्र त्यसको निराकरण खोज्नुुपर्ने मान्यताविपरीत मन्त्रिपरिषद् षड्यन्त्रमा उत्रिएको आरोप लगाएछन् । कुनै बेला आफुलाई महान्याधिवक्ता बनाउने पार्टी सहभागी सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको गलत कुराको विपक्षीमा खडा गराउंदै सहि कुराको पक्षमा उभिने बाबुराम कुँवरलाइ हार्दिक सलाम । अनि पीडामाथि आरोपको बोझ थपिएको भएपनि कानुनि शासन र यसका निकायहरु प्रतिको सम्मान कायम राख्दै अविचलित रुपमा अगाडी बढ्न डिआइजी सिलवाललाइ अनुरोध छ ।

(अमेरिका निवासी गृहप्रशासन सुरक्षा विषयका अध्येता देउजा सुरक्षा मामलाका जानकार हुन् । )

शुक्रबार, बैशाख ८, २०७४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री