मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडानमा रहेको मोर्चाले मंगलबार मध्यरातबाट सरकारलाई दिएको समर्थन राजनीतिक रूपमा फिर्ता भइसकेकाले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रममा जाने बताएको छ ।

मंगलबार बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले विगतमा भएको तीनबुँदे सहमतिको औचित्यता सकिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएको हो । ‘अब सरकार र संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीमा हामी जाँदै छौँ,’ सचिवालय बैठकपछि सद्भावना पार्टी महासचिव मनीष सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

आज आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने
संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मोर्चा सरकारसँग रुष्ट बन्दै आएको थियो । सुमनका अनुसार मोर्चाले अब घोषणा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण हुनेछन् । सरकारविरुद्धको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न मोर्चाको बैठक बुधबार दिउँसो बस्दै छ । ‘बुधबार दिउँसो मोर्चाको बैठक बस्दै छ,’ सुमनले भने, ‘त्यसपछि शान्तिपूर्ण किसिमको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नेछौँ ।’ मोर्चाले २४ फागुनमा सरकारलाई सात दिनभित्र संविधान संशोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । १९ साउनमा सरकार गठन हुँदा मोर्चाले संविधान संशोधनको सर्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गर्ने गरी समर्थन जनाएको थियो ।

सभामुखलाई समर्थन फिर्ताको पत्र नदिने
मधेसी मोर्चाले अझै सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले आफूले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता भने गराइराख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि मोर्चाका नेताहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई बुझाउने बताउँदै आएका थिए । ‘हाम्रो समर्थन फिर्ता हुँदैमा सरकार नढल्ने भएकाले हामीले संसद्मा पत्र बुझाइराख्नु नपर्ने देखिएको छ,’ सुमनले भने ।

मोर्चाको समर्थनपछि के हुन्छ सरकारको अवस्था ?
व्यवस्थापिका–संसद्मा अहिले कुल ५९४ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड १९ साउनमा कांग्रेस, मधेसी मोर्चालगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा उनले ३ सय ६३ मत प्राप्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका वेला प्रचण्डलाई मत दिन मधेसी मोर्चाले तीनबुँदे सम्झौता गरेका थिए । तर, मंगलबार मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पनि सरकारसँग आवश्यक दुईतिहाइ मत भने सुरक्षित नै छ ।

दुईतिहाइका लागि २ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा मोर्चाका ३६ र संघीय गठबन्धनको ४१ मत छ । यी दुवै गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि अझै प्रधानमन्त्रीसँग ३२२ मत सुरक्षित छ ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसबीचमा थप २५ मत थपिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा रहेको राप्रपा नेपाल एकीकरणपछि राप्रपा बनेको छ । उसको संसद्मा ३७ मत छ । त्यसमध्येको २५ सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालगायतलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराई सो मतलाई पनि सुरक्षित गरेका छन् ।

सरकार भन्छः मोर्चाले पुनर्विचार गर्छ
सरकारले मधेसी मोर्चालाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । मोर्चाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम पहलकदमी लिइरहेको र त्यसका लागि अहिलेको सरकारभन्दा मोर्चाका लागि उत्तम सरकार अर्काे आउनै नसक्ने भन्दै आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेको हो ।

‘सरकारले सबै ढोका खुला राखेर उहाँ (मधेसी मोर्चा) को माग सम्बोधनका लागि अधिकतम पहलकदमी लिइरहेको छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने दिशामा सरकार लागिरहेकै छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मोर्चाका लागि अहिलेको जस्तो उपयुक्त सरकार कहिले बन्छ ? यो सरकार ढालेर उहाँहरू कस्तो सरकार बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो विश्वास छ, उहाँहरूले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहुन्छ ।’

अहिलेको सरकारको विरोध गर्नुपर्ने मधेसी मोर्चासँग ‘ग्राउन्ड’ नै नभएको सरकारको बुझाइ छ । मोर्चाको मागकै आधारमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक लगेको, त्यसलाई पारित गराउन अधिकतम पहलकदमी गरिरहेको र अझै पनि प्रयासरत रहेकाले अहिलेको सरकारको विकल्पमा मोर्चा जानै नसक्ने सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए ।नयाँ पत्रिका

बुधबार, चैत्र २, २०७३ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री

 

Like us on Facebook
Close
Please Like us
By clicking any of these buttons you can like us.
error: Content is protected !!