बिजुलीको भाउ बढाउने भारतको प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार
प्रकाशित मिति : असार २५, २०७५ सोमबार
भीम गौतम
भारतीय पक्षले बिजुलीको भाउ बढाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीइसी)को बैठकमा उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनीले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बिजुलीको भाउ बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको हो । भारतीय पक्षले बिजुलीको भाउ बढाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीइसी)को बैठकमा उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनीले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बिजुलीको भाउ बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको हो ।
नयाँदिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीइसी) को १२ औ बैठक र पाँचौ ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटिसँग सम्बन्धित छलफलको क्रममा विजुली भाउ बढाउने प्रस्ताव राखेकोमा बढाउन नसकिने प्राधिकरण पक्षले धारणा राखेको र यसबारे अर्को बैठक तीन महिनाभित्र बस्ने गरी टुंगो लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । विभिन्न विन्दुबाट आयात गर्ने विद्युत्को परिमाण र भाउ तोक्ने पीईसीको ११औं बैठक ६ वर्षपछि २०७४ साउन २४ र २५ गते दिल्लीमा बसेको थियो । सन् २०११ मा बसेको बैठकले कुनै कारणवश बैठक बस्न नसके यसरी किन्ने विद्युत्को भाउ हरेक वर्ष साढे ५ प्रतिशत बढ्ने सर्त थियो । प्रत्येक वर्ष बैठक बसेर भाउ तोक्ने उल्लेख भएपनि ६ वर्षसम्म बैठक नबस्दा विद्युत्को भाउ आकाशिएको थियो । बढेको भाउमा केही घटाएर गत वर्ष बसेको पीईसी बैठकले प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दा ११ केभीमा प्रतियुनिट भारु ६.४५ अर्थात १०.३२ रुपैयाँ, ३३ केभीमा प्रतियुनिट भारु ६ अर्थात ९.६० रुपैयाँ र १३२ केभीमा प्रतियुनिट भारु ५.५५ अर्थात ८.८८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
पहिलाको तुलनामा यो भाउ सस्तो हो तर भारतीय पक्षले फेरि बढाउन प्रस्ताव गरेपछि विद्युत् प्राधिकरण समस्यामा परेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि प्रकाश मास्केको नेतृत्व गरेको बैठकमा भारतीय पक्षले एकैपटक २० प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरण समस्यामा परेको हो ।
प्राधिकरणले ३३ केभीमार्फत रक्सोल, सिरहा, जलेश्वर, कटैया र नानपारा नाकाबाट करिब ५० मेगावाटसम्म, ११ केभीमार्फत लाली, हुटी र जौलीजीवीमार्फत ९ सय किलोवाटसम्म तथा १३२ केभीमार्फत कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनमार्फत १ सय ३० मेगावाटसम्म र गण्डक–रामनगरमार्फत ३० मेगावाटसम्म पीइसीमार्फत आयात गरिरहेको छ ।न्यू बुटवल–गोरखपुरमा ‘बुकिङ’ समस्यानेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रस्ताव गरिएको दोस्रो ४ सय केभीको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना बुकिङ कस्ले गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि निर्माण गरिएको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा नेपालले एकल क्षमता र ऊर्जाको बुकिङ गरेकोमा यसलाई अन्त्य गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाए पनि फेरि बुकिङकै समस्यामा अड्किएको छ । नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा समेत टुंगो लागेन ।
नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आफैंले र भारततर्फको भारत उसैले बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेपनि बैठकमा भारतले कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने टुंगो लागेन । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको १० वर्षीय इनर्जी सिमुलेसनको नतिजालाई समेत अध्ययन गरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उपयुक्त मोडेलहरू प्रस्ताव गर्ने गरी अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । यसले नेपालले प्रस्ताव गरेको भारततर्फको निर्माण कार्य भारतले बनाउने भन्ने टुंगो लागि नसकेको देखाएको छ ।
बैठकमा नेपाल पक्षले प्रसारण लाइन बनाउन चार वर्ष लाग्ने र त्यसपछि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने भएकोले त्यसलाई मध्यनजर राखेर लगानीको प्रारूप तयार गर्नुपर्ने अडान राखेपनि भारतीय पक्षले भने लगानीबारे निर्णय लिइसकेको छैन । बुकिङबारे भने भारतीय पक्षले पहिलो अन्तरदेशीय प्रशासन लाइनको जस्तै नेपालले एकल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सम्पूर्ण लागत २५ वर्षसम्म एकल रूपमा नेपालले तिर्ने गरी निर्माण गरिएको थियो । जसअनुसार हाल बर्सेनि नेपालले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिरिरहेको छ भने भारतले कुनै रकम तिर्नुपर्दैन । तर, अहिले बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा भने एकल बुकिङ नगरी दुवै पक्षले बेहोर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो तर नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा भने यसबारे टुंगो लाग्न सकेन ।
नेपालले सरकार–सरकार (जीटुजी) मा बनाउन प्रस्ताव गरेपनि भारतीय पक्षले व्यावसायिक रूपमा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रसारणलाइन अन्तर्गत नेपालतर्फ २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ३ करोड २९ लाख तथा भारतर्फ १ सय २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ८ करोड २४ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षले टनकपुर सबस्टेशनमा थप ५० एमभीए ट्रान्सफर्मर बढाईसकेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको थियो ।
बैठकमा कटैया–कुशाहा र रक्सौल–पर्वानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको काममा सिलसिलामा सबस्टेसनलगायतबारे थप अधययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै भारतीय पक्षले नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समूह र संयुक्त कार्यसमूहको बैठमा पेश गर्ने जानकारी दिएको थियो । बैठकमा उत्तर प्रदेश– र नेपालबीच अघि बढाउन लागिएका १३२ केभीका तीन प्रसारणलाइनमध्ये धनगढी–पालिकाको लाइन निकुञ्जबाट तान्नुपर्ने भएकोले सम्भाव्यता नदेखिएको जानकारी भारतीय पक्षले बैठकमा दिएपछि नेपाली पक्षले त्यो लाइन दृुवै देशको लागि आवश्यक रहेको भन्दै यसबारे पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको थियो । अन्य दुई आनन्दनगर–मैनारिया र नानपारा–नेपालगञ्जका सम्बन्धमा उत्तर प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरूमार्फत थप प्राविधिक विवरण समेत लिई विस्तृत अध्ययन पूरा गरी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त कार्य समूह र स्टेरिङ कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।