‘भ्रष्ट’ हरुको सूची तयार पार्दै ओली सरकार ( पुरा विवरण सहित )
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २१, २०७४ सोमबार
काठमाडौँः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन थालेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मन्त्रीहरुले गोप्यरुपमा भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन कार्य अघि बढाएका हुन् ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेपछि मन्त्रीको छनोटमा समेत विशेष सावधानी अपनाएका ओलीले तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सूची संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने घोषणा गरेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमार्फत सुशासन र समृद्धिको आभाष जनतालाई दिलाउने उद्देश्यसहित कठोर कदम चाल्दै अघि बढ्ने अठोट गरेका छन् ।
ओलीले भ्रष्टाचारकै कारण आफ्नो सरकार सफल हुन कठिन हुने बुझेपछि तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन निर्देशन दिएका छन् । प्रम ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने गरी सूची संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
तीनै मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचार सहन नसकिने चेतावनी दिइसकेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण कामको नतिजा देखाउन कठिन हुने बुझेपछि प्रम ओलीले अब कठोर भएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जुट्ने निचोडसहित सूची नै तयार पार्न गोप्य निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय के भन्छ ? यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने यसबारे जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रेस सहयोगी चेतन अधिकारीले प्रम ओलीले दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेकै दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बताइसकेको उल्लेख गरे ।
‘अहिले के निर्देशन भएको मैले पनि जानकारी लिइसकेको छैन, तर प्रमज्यू सुरुबाटै भ्रष्टाचारविद्ध शून्य सहनशीलताको पक्षमा हुनुहुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘उहाँले आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही नियन्त्रण कडाईका साथ गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।’
यद्यपि उनले भ्रष्टहरुको सूची नै संकलन गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रमले निर्देशन दिएको कुराको औपचारिक पुष्टि गर्न चाहेनन् । ‘मैले यसबारे जानकारी लिइसकेको छैन, तर प्रमले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने जनाउ भने पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ’, उनले भने ।
भ्रष्टाचार रोक्न ओली शक्तिाशाली
करिब संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै त्यो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
लामो समयदेखि गृहमन्त्रीहरूले अनुसन्धान विभागलाई भर्तीकेन्द्र बनाउँदै आएको र अक्षम तथा अनुसन्धानमा कुनै दक्खल नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपराध नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लागेको थियो।
प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना २०५० सालमा भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न यसको स्थापना भएको थियो। सुरुमा कर, राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तहकिकात र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस विभागले आव ०६५/६६ देखि भने गैरकर राजस्वसमेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्ने तथा समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको थियो। यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको हो।
ओलीले भ्रष्टाचारकै कारण आफ्नो सरकार सफल हुन कठिन हुने बुझेपछि तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन निर्देशन दिएका छन् । प्रम ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने गरी सूची संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
यो विभागका कुनै महानिर्देशकले पनि पूरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण दोस्रो संशोधन ऐन २०७० अनुसार यसले जोसुकैको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्छ। यसको पनि काम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको ती सचिवले जानकारी दिए।
लालबाबु भन्छन्ः भ्रष्टलाई छोड्दैनौँ
ओली क्याबिनेटका जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डिले अन्नपूर्ण पोस्ट डटकमसँग कुरा गर्दै प्रमबाट भ्रष्टहरुको सुची तयार पार्न निर्देशन दिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तर, उनले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न सबै मन्त्रीहरु ‘एक्सन’ मा उत्रिसकेको जानकारी दिए ।
पढ्नुस्: एमाले-माओवादी सांसदलाई निर्देशन: हाई नगर्नू, हाजिर गरेर टाप नकस्नू
‘म मन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारसँग कुनै सम्झौता गर्न नसकिने बताइसक्नु भएको छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न कर्मचारीवृत्तमा मैले कडिकडाउ थालिसकेको छु । कुनै पनि हालतमा हामीले देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट निकाल्नैपर्छ, मेरो मिसन पनि त्यही हो ।’
मन्त्री पण्डितले आफू सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा पनि भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता नगरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रप्रति वफादार भएर काम गर्नु भनिसक्नु भएको छ, म त्यही अनुसार सक्रिय छु’, पण्डितले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध मेरो अभियान सुरु भइसकेको छ, गलत गर्ने जो कोही पनि कानुनी दायरामा आउनैपर्छ ।’
ओली किन कडा भए ?
पहिलो कार्यकाल प्रम भएपछि ओलीले कर्मचारीवृत्तमा रहेको भ्रष्टाचारको दलदलको राम्ररी अध्ययन गर्न पाएका थिए । त्यही दलदलमा राजनीतिक दलका नेताहरु पनि नराम्ररी डुबेको कुराबारे उनी पूर्ण जानकार थिए ।
सरकारमा दोस्रो इनिङ सुरु गर्दा नै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने जनाउ दिइसकेका छन् । यही शनिबार नयाँ बानेश्वारस्थित संघीय संसद भवनमा सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै प्रम ओलीले सुशसान र पारदर्शितामा कुनै सम्झौता नुहने बताए ।
पढ्नुस्:
उनले त्यस क्रममा वाम गठबन्धनका सांसदहरुलाई कडा निर्देशन दिँदै सरुवा बढुवाको फाइल बोक्ने बन्द गर्न पनि चेतावनी दिए । ‘बोके विकासका फाइल बोक्नुस, अरु फाइल बोकेर के काम ?’, ओलीले प्रश्न गरे, ‘नखाने चिज नखानोस, नजाने ठाउँ नजानोस, नगर्ने चिज नगर्नेहोस, जनताले मन नपराउने आचारण गर्दै नगर्नुहोस । हाजिर गरेर टाप गर्ने काम नगर्नुस् । दाग लाग्ने कुनै पनि काम गर्नुहोस््, जनताले प्रश्न उठाउने काम नगर्नु होस् ।’
उद्योगीसँग ओलीले के भने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले निजीक्षेत्रलाई पनि भेटेर कानूनी जटिलता सरलीकरण गरेर चुस्त र छरितो पारिने बताए । ‘सरकारी कार्यालयका टेबलैपिच्छे फायल अलमलिने प्रथा अब अन्त्य हुन्छ’ फागुन १२ गते बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारी कर्मचारीले कुनै नियतवश सर्वसाधारणका काममा ढिलाइ गरेछन् भने त्यसमा पनि उचित छानविन हुन्छ ।’
ओलीले कमिशन दिएर लाइसेन्स लिने र दिने काम पनि रोक्ने बताए । ‘कमिशनखोरीका भरमा लाइसेन्स दिने, लिने, समयमा काम नसक्ने र विना कारण म्याद थप्ने थपाउनेलाई तत्काल कारवाही हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिने पनि बताए । ‘सरकार भ्रष्टाचार रोक्न प्रतिवद्ध छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने स्थायी सरकारको केही अर्थ हुदैन । त्यसकारण स्थिर सरकारको अनुभूति दिन पनि भ्रष्टाचार रोक्नु पर्छ ।’
अर्थमन्त्री पनि कडा
एमालेका उच्च नेताहरुलाई सरप्राइज दिँदै अर्थमन्त्री बन्न सफल डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका । गत सोमबार अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलन बढाउन सक्रिय हुने बताएका थिए ।
पढ्नुस्: भन्सारमा कडाई : झोले व्यापारीको युग सकिने
मन्त्री खतिवडाले भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाललाई मंगलबार डाकेर भन्सारको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन दिए। मन्त्री खतिवडाको मौखिक निर्देशनको असर देशभरका भन्सारमा पर्यो । मन्त्री खतिवडाको मौखिक निर्देशनलाई गत बुधबार लिखितरूपमै भन्सार विभागमा पठाइएपछि त्यसले निजी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले गत बुधबार निर्देशन दिएपछि देशका सबै भन्सार नाकामा सामान जाँचपासमा कडाई गरियो । मन्त्री खतिवडाले राम्ररी सामान जाँच गरेर मात्र भन्सार पास गर्नू भन्ने निर्देशन दिएसँगै राजस्व छल्न बानी परेकाहरु अत्तालिएका छन् । उनीहरुले राजस्व बढाउने नाममा व्यापारीलाई चुस्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
तेस्रो मुलुकबाट प्रतीतपत्र खोलेर सामान ल्याइन्छ । टीटी र डीडीको माध्यमबाट समेत व्यवसायीले सामान आयात गरिरहेका छन् । व्यापारीले यसरी सामान ल्याउँदा कम मूल्य राख्ने गरिएको छ । यसो गर्दा भन्सार राजस्व पनि पर्याप्त उठ्दैन ।
भारतबाट आउने सामानमा जीएसटी बिल र भारतीय भन्सारबाट जारी गरिएको बिल अफ एक्स्पोर्टलार्ई आधार मानेर भन्सार पास गरिन्छ । रोचक कुरा भनेको एउटै सामान अलग अलग भन्सारबाट फरक–फरक मूल्यमा देशमा आइपुग्छ । यसले मूल्यमा समेत मनपरी भएछि अर्थले भन्सारमा एकरूपता ल्याउने काम थालेको हो ।
मन्त्री खतिवडाले रेमिट्यान्सको रकमसमेत घर जग्गा र सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताउँदै अब उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मात्रिकाको कडिकडाउ
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादव दोस्रोपटक मन्त्री बनेसँगै कर्मचारीमाथि कडिकडाउ थालेका छन् । पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलनलाई तोड्दै मन्त्री यादवले सुरुमै कर्मचारीलाई सजग हुन बाध्य पारे ।
‘सरकार भ्रष्टाचार रोक्न प्रतिवद्ध छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने स्थायी सरकारको केही अर्थ हुदैन । त्यसकारण स्थिर सरकारको अनुभूति दिन पनि भ्रष्टाचार रोक्नु पर्छ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिएपछि उनले आफूले सबै कुरा बुझेर मात्रै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने बताएर कर्मचारीको मुख रातोपिरो बनाइदिए । मन्त्रालयका दुई सचिवले हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दा पनि उनी टसमस भएनन् ।
संघीय सरकार अन्तरगत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका उनले यो पटक परम्परा तोडेका हुन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय यादवले पदभार ग्रहण गरेपछि परम्परा अनुसार सचिवहरुले निर्णयका लागि ल्याएको फाइल पढे तर हस्ताक्ष्र गर्न अस्वीकार गरिदिए ।
उनले नपढी कुनै पनि फाइलमा हस्ताक्षर नगर्ने भनेर कर्मचारीहरुलाई सुरुमै चेतावनी दिए । पदभार ग्रहण गर्दा एक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नैपर्ने परम्पराबारे सचिवहरुले बुझाए पनि यादवले त्यो कुरा मानेनन् ।
एक्सनमा लालबाबु
वातावरीणय मूल्याङ्कन नगरी पूर्वाधार बिस्तार गर्ने पाँचतारे होटलललाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले कारबाही नै चलाए । जिम्मेवारी पाएलगत्तै मन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरणीय मूल्याङ्कन नगर्ने होटल, अस्पताल र उद्योगमाथि कारबाही थाले ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार नियम मिचेर पूर्वाधार विस्तार गर्ने सोल्टी होटल, सिटी होटल, द्वारिकाज होटल र काठमाडौं गेष्ट हाउसमाथि कारवाही चलाइएको हो ।
ती होटलले वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी होटल सञ्चालन तथा पूर्वाधार विस्तार गरेको भन्दै मन्त्री पण्डिले प्रतिहोटल एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइयो ।