कर्मचारीको मनपरि विदेश भ्रमणमा मुकदर्शक बन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १, २०७४ मंगलबार
सागर पण्डित। प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा कार्यरत सयौं कर्मचारी आफैंले बनाएको कार्यविधि मिच्दै लस्कर लागेर विदेश भ्रमण गइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय भने मुकदर्शक बनेको छ। अनियन्त्रित भ्रमण रोक्नुको साटो प्रश्रय दिएको आरोप कार्यालयमाथि लागेको छ।
उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न दुई वर्षअघि लागू गरिएको निर्देशिकाविपरीत कर्मचारी विदेश ओइरिएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई वर्षअघि अतिविशिष्ट र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर त्यहींका सचिवहरू नै एकपछि अर्को हुल बाँधेर विदेश भ्रमणमा मस्त भएपछि कर्मचारी वृत्तमा अराजकता उत्पन्न हुन थालेको छ।
अनियन्त्रित भ्रमण रोक्न बनाइएको कार्यविधिमा सरकारी कर्मचारी कामसँग सरोकार नभएका संघसंस्था, ठेकेदार, कम्पनी, निजी कम्पनी र कार्यसञ्चालनमा प्रभाव पर्ने गरी, स्वार्थ बाझिने संस्थाबाट प्रायोजित कार्यक्रममा जान नहुने, परराष्ट्र सचिवबाहेक अन्य कुनै पनि सचिवले वार्षिक ३० कार्यदिनभन्दा धेरै समय विदेश भ्रमण नगर्ने, सचिव तथा मन्त्री प्रोटोकल मिलाएर मात्र जाने तर अनिवार्य कार्यक्रमबाहेक अवलोकन भ्रमणमा नजाने उल्लेख छ।
नेपाल पक्ष भएको सन्धिअन्तर्गतको वार्षिक सभा, संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम, बहुपक्षीय बैठक, कूटनीतिक भ्रमणबाहेक सरकारी खर्चमा तालिम, अवलोकन भ्रमण,गोष्ठीमा नजाने गरि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरेको थियो।
कर्मचारीले कार्यविधि पालना नगर्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल नगर्दा विदेश भ्रमणमा जाने क्रम अत्यधिक बढेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछन्।
अनियन्त्रित भ्रमणमा अंकुश लगाउने निकायकै सचिवहरू एकपछि अर्को हुल बाँधेर विदेश भ्रमणमा मस्त हुँदा कर्मचारी वृत्तमा अराजकता।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माका अनुसार सबै कर्मचारीले कार्यविधि आत्मसात गरे अनावश्यक विदेश भ्रमण न्यून हुन सक्छ। देशको अत्यावश्यक खर्चसमेत आन्तरिक ऋणबाट चलाउनु परेको अवस्थामा कर्मचारीले अनुत्पादक घुमघाममा नै अर्बौं रुपैयाँ मासेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कर्मचारीमा विदेश भ्रमण मोह अत्यधिक रहेको अनुभूति आफूहरूले गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्मा विदेश भ्रमणका धेरे प्रस्ताव आउने गरेको जानकारी दिँदै उनले अब त्यस्ता प्रस्तावको गम्भीर परीक्षण आवश्यक भएको बताए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्च भइरहेको छ। अहिले अर्थका ४ सहसचिव नेतृत्वका ४ टोली अस्ट्रेलिया भ्रमणमा छन्। सहसचिव निर्मल अधिकारी, केवल भण्डारी, रामशरण पुडासैनीलगायत २० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी सम्मिलित ती टोलीमा अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा पनि छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ नेतृत्वको १० जनाको टोली कम्बोडिया र थाइल्यान्ड भ्रमणबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव खगराज बराल नेतृत्वको अर्को १० जनाको टोली फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया भ्रमणमा निस्केको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका खरदार, सुब्बादेखि सचिवसम्म झण्डै सय कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जान तम्तयार अवस्थामा छन्। केही समूह फर्किसकेका छन् भने केही जाने तयारीमा र केही विदेशमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजीव गौतम नेतृत्वको टोली छिट्टै जापान जाँदै छ। गौतम जापानबाट फर्केलगत्तै आइसल्यान्डको र त्यसपछि जेनेभा जाने तयारीमा रहेको कार्यालय स्रोतले बतायो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जम्बो टोली उरुग्वे र चिली जाने तयारीमा छ। वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसहितका विभिन्न टोली विदेश भ्रमणबाट एउटा फर्किने र अर्को जाने क्रम चलिरहेको विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन्।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा रहेका ५८ जना कर्मचारीहरु अहिले अष्ट्रेलिया र थाइल्याण्डको भ्रमणमा मस्त छन्। कृषिविकास मन्त्रालयका विभिन्न टोलीहरु पनि विभिन्न देशको भ्रमणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वाणिज्य, उद्योग, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चारलगायत मन्त्रालयका दर्जनौं कर्मचारी पनि विदेश भ्रमणमा रहेको बताइएको छ।